४ असार, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४१ वटा राजनीतिक दललाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ ।
लगातार तीन वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा दललाई आयोगले गएको वैशाख ७ गते सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा पाँच वटा दलले मात्रै बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा दललाई पुनः सात दिनको समय दिँदा पनि अटेरी गरेकाले दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ अनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराउने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
४१ वटा दलले ३० दिनभित्र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिरेमा ६ महिनाभित्र उनीहरुले गरेका अन्य गल्ती सच्याउने मौका दिइने पनि आयोगले जनाएको छ ।
अखण्ड नेपाल पार्टी, नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय चुरे भावर पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान नेपाल राष्ट्रिय जनता दल नेपाल लगायतले लगातार तीन वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन् ।
