७ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ सुरू गरेको छ।
उक्त रिट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा परेको छ।
गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभामा हारेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश, मन्त्री नबनाउन प्रतिषेधको आदेश र राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि मापदण्ड जारी गर्न परमादेश माग गरेर रिट दायर गरेका हुन्।
