×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-16-2026 || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Taiwanलाई हति यार बेच्ने कि नबेच्ने निर्णय गर्दै Trump || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
नेपाली दूतावासको जग्गा श्रीलंकामा कसले बेचिदियो ?|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विश्व राजनीतिमा नयाँ संकेत, नेपालजस्ता मुलुकका लागि के अर्थ राख्छ ?|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विश्वकप यात्रा जोगाउन नेपाललाई जित अनिवार्यजस्तै|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026

विपन्न नागरिकको उपचारमा सवा २ अर्ब खर्च, अधिकांशलाई जानकारी नै छैन

४ चैत्र २०७५

काठमाडौं : विपन्न नागरिकको औषधि र उपचारमा राज्य कोषबाट २ अर्ब ११ करोड ५६ लाख १८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको अहिलेसम्ममा देशभरका २१ हजार ८ सय २० विपन्न नागरिकको औषधि र उपचार सेवाबापत सो रकम खर्च भएको हो । उनीहरूले देशभरका ६४ अस्पतालबाट औषधि र उपचार सेवा लिएका हुन् ।

औषधि उपचार सेवा लिएकामध्ये १० हजार ६ सय ८ क्यान्सरका बिरामी, ४ हजार २ सय ७६ मुटु रोगी र ४ हजार ६ सय ६१ मिर्गाैलासम्बन्धी समस्या भएका बिरामी छन् । यसैगरी, ७७ पार्किन्सन्स, २४ अल्जाइमर, ५ सय २१ हेड इन्जुरी, ५ सय ३९ स्पाइनल इन्जुरी र १ हजार १ सय १४ सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले औषधि र उपचार सेवा लिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

मिर्गौलाअन्तर्गत डायलासिस गर्ने बिरामीलाई प्रत्येकपटक २ हजार ५ सय रुपैयाँ, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ४ लाख रुपैयाँ, मिर्गौला दिने र लिनेको जाँचका लागि ५० हजार रुपैयाँ तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि औषधि सेवनका लागि १ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित अस्पताललाई शोध भर्नाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

विपन्न नागरिकको उपचार सेवाका लागि चालू आवमा २ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । तर, सो सेवाका लागि चालू आवमा १ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।

Advertisement

विपन्न नागरिकका लागि सरकारले निःशुल्क औषधि–उपचार सेवा लागू गरे पनि अधिकांश सेवाग्राहीलाई यसबारे जानकारी नै छैन । जसकारण, धेरैजसो कडा रोगका बिरामी शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् ।, याे समाचार आजकाे राजधानी दैनिकमा छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top