टेकराज बन्जरा
विराटनगर,भदौ १२
निर्वाचन पश्चात गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार भन्ने नारा सबै प्रतिनिधिको मुखमा झुण्डिएको थियो । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि जनप्रतिनिधीले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
कर्मचारी अभावलगायतका समस्याले स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको जनप्रतिनिधीको भनाई छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरुले कामका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नं ५को कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी १२ जना हुनुपर्नेमा अहिले ३ जना कर्मचारी मात्र कार्यालयमा छन् । कार्यालयमा उपल्लो कर्मचारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तल्ला तहका कर्मचारीले सम्हाल्नुपरेकोले सेवाग्राहीको काममा ढिला हुने गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
कर्मचारीकै अभावमा सेवाग्राही एउटा सानो कामका लागि पनि घण्टौ वडाकार्यालयमा बस्न बाध्य छन् । थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले आफुहरुको काम समयमा हुन नसकेको कर्मचारीहरुले बताउने गरेको विराटनगर वडा नं ५ का ईश्वरीबहादुर शाहले बताए ।
कार्यालयका प्राय सवै कामहरु अहिले कम्युटर प्रणालीबाट हुने गर्दछन् । तर त्यसका लागि पनि आवश्यक इन्टरनेटको कार्यालयमा कुनै टुङ्गो हुँदैन । सिफारिस बनाउन वडा कार्यालय पुगेका शाहले भने “एउटा सिफारिस बनाउन आएको आज नेट नचलेकोले काम हुँदैन अरे ।” महानगर को वडामा पनि कर्मचारी अभाव तथा प्राविधिक समस्याले कार्यालयमा कामका लागि पुग्ने स्थानीय सेवाग्राही त्यसै घर फर्किन बाध्य छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नं ५ का वडाअध्यक्ष मीनकुमार आचार्य कर्मचारी अभावले आफूहरुले दिने सेवामा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार्छन् । उनले नेपाल टाईम्ससँगको कुराकानीमा भने “वडामा १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर वडामा तीन जना कर्मचारीले काम गरिराखेका छन्,स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी नियुत्ति गर्ने अधिकार पनि छैन” उनले इन्टरनेटको समस्याले पनि काम प्रभावित भएको बताए । आचार्यले भने “हामीले सिफारिसका सबै काम इन्टरनेटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, आज इन्टरनेट नचलेको कारणले वडाका सबै काम ठप्प छन् ।”
उनले सरकारले आवश्यक कर्मचारी नखटाएको र स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नदिएका कारण कर्मचारी अभाव खट्किएकोे बताए । उनले कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा वडाका धेरै काम प्रभावित भएको स्वीकार पनि गरेका छन् । कर्मचारी समायोजन, ऐनहरू निर्माण, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्दासम्म अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
वडा कार्यालयले अधिकार नै पाएनन्
सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका साथ अधिकार दिइएको छ भने वडाहरूलाई चाहिँ नियमित कामकारबाहीका धेरै अधिकार दिएको छ । लिखित रुपमा सरकारले वडा कार्यालयलाई ३८ वटा अधिकार दिएको छ तर ती सबै अधिकार कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
सरकारले दिएको सिफारिस र प्रमाणितका ३८ अधिकार मध्ये आफूहरुले १०–१५ वटा अधिकार मात्र पाएको वडा अध्यक्ष आचर्यले बताए । उनले प्रदेशले दिने अधिकारहरु प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन ढिलो गर्दा नपाएको पनि गुनासो गरे ।
निर्वाचित भएपछि के–के काम भए
कर्मचारी र विभिन्न प्राविधिक समस्या भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । यस्ता समस्याले नियमित काममा समस्या उत्पन्न भएपनि विकासका काममा भने असर नपु¥याएको वडाध्यक्ष आर्चाय दावी गर्छन्।
“२० वर्ष पछि निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि जनताले ठूलो अपेक्षा राखेकोले अपेक्षा अनुरुप काम भएको छैन ।”उनले अपेक्षाकृत नभएपनि सकेसम्म विकासमै केन्द्रीत रहेको बताए । वडाका विभिन्न सडकको काम भएपनि विजुली र फोहोरमैला ब्यबस्थापनको काममा आफू नै सन्तुष्ट नभएको उनको भनाई थियो ।फोहोर ब्यबस्थापनमा आफूहरुले प्रत्यक्ष काम गर्न नपाएको र महानगरले सहकार्य गरेको वेस्ट म्यानेजमेन्टले पूर्णरुपमा ब्यबस्थापन गर्न नसकेको उनले बताए ।
कस्तो छ वडाको राजस्व र कर ब्यबस्था
विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नं ५ लाई बार्षिक ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ । वडाध्यक्ष आचार्यले आर्थिक वर्षको सुरु नै भएपनि राजस्व संकलन सन्तोषजनक भएकोले लक्ष्य अनुरुप उठ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले वडा कार्यालयबाट हाल दैनिक ३० हजारको अनुपातमा राजस्व संकलन भईरहेको जानकारी दिए ।
उनले नयाँ आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहामा चर्को कर असुली गर्नेगरेको पाइएपनि विराटनगरमा भने चर्को कर नलगाईएको दावी गरे । अरु क्षेत्र पहिले जस्तो भएपनि जग्गामा भने तुलनात्मक रुपमा केही कर बढेको उनको भनाई छ ।
वडाले पञ्जिकाको दर्ता ३५ दिनभित्र निशुल्क रुपमा गर्ने ,नागरिकताको सिफारिस निशुल्क गर्ने गरेको तथा नागरिकताको प्रतिलिपी सिफारिसको लागि भने ६० रुपैँया लिने गरेको छ जानकारी दिए ।
त्यस्तै वडाले ‘क’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा प्रति कठ्ठा १ हजार ५ सय रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा १ हजार, ‘ग’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा ७ सय ५० , ‘घ’ वर्गका जग्गाको सिफारिसमा ५ सय र अन्य जग्गाको लागि ७ सय ५० रुपैयाँ कर लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।
