×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
ओलीकै शैली पछ्याउँदै संसदीय दलको नेता बादल || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
UFO बाट ४ एलियन निकालिएको अनुसन्धानकर्ताको दाबी, कति सत्यता ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
विश्व कीर्तिमानधारी कामिरिता र लाक्पा शेर्पालाई प्रधानमन्त्रीको सम्मान || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
ओलीले दिएको त्यो ’लाचार’ अभिव्यक्ति, ’पार्टी चाँही नफुटाउनू’!|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-03-2083 || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अस्ट्रेलियामा घरबारविहीनहरूको संख्या चार गुणासम्म बढ्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
सुकुम्बासीले काठमाडौंमा पाएनन् घर भाडा, १५ हजार दिए के गर्नु ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
राउल क्यास्ट्रोविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्ने अमेरिकाको तयारी || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अब सरकारले विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने,एलपी ग्यासमा अनुदान नदिने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
इबोला विश्वकै लागि खतरा, क्यानेडियन नागरिकलाई पनि हान्टाभाइरस पुष्टि || Nepal Times
May 17, 2026

व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप संसद विघटन गरियो: रामनारायण बिडारी

१० माघ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उनले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्धरुपमा विघटन गराएको उनको भनाई छ ।

Advertisement
Advertisement

संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको उनले बताए । वैशाखमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने उनले दाबी गरे । त्यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनैपनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राखे । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

Advertisement

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने धारणा राखे । नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरंकुशता नभएको उनको तर्क छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top