×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
शीर्ष स्थानको स्कटल्याण्डमाथि नेपालको सानदार जित|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
देउवा दम्पत्तिलाई विदेशबाटै पक्राउ गर्ने प्रक्रिया रोकियो || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको रिट दर्ता गर्न कामु प्रधान्यायाधीशको ठाडो आदेश || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-18-2026 || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
अमेरिकी दुई लडाकु विमान आकाशमा ठो किएर खसे || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
सन्दीप लामिछानेले बनाए दुर्लभ विश्व कीर्तिमान, ७३ खेलमा १५० विकेट|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
श्रम संस्कृतिले रोस्ट्रम घेरेर प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्याे,सभामुखले दिए चेतावनी|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
यूएईको आणविक प्लान्टमा ह म ला, साउदीले खसाल्यो ३ ड्रो न|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
६ वर्षीया बालिकाको अप हर ण र ह त्या गर्ने सपना दोस्रोपटक जेलबाट कसरी भागिन् ? || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
सुधनमाथि आजदेखि छानबिन,क्लिनचिट पाए फेरि गृहमन्त्री || Nepal Times
May 18, 2026

व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप संसद विघटन गरियो: रामनारायण बिडारी

१० माघ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उनले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्धरुपमा विघटन गराएको उनको भनाई छ ।

Advertisement
Advertisement

संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको उनले बताए । वैशाखमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने उनले दाबी गरे । त्यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनैपनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राखे । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

Advertisement

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने धारणा राखे । नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरंकुशता नभएको उनको तर्क छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top