×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
World News: Cubaलाई कस्दै America, Indiaमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’को तहल्का || Nepal Times
May 21, 2026

व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप संसद विघटन गरियो: रामनारायण बिडारी

१० माघ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उनले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्धरुपमा विघटन गराएको उनको भनाई छ ।

Advertisement
Advertisement

संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको उनले बताए । वैशाखमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने उनले दाबी गरे । त्यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनैपनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राखे । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

Advertisement

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने धारणा राखे । नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरंकुशता नभएको उनको तर्क छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top