×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
उद्योगीलाई थु न्नु भन्दा पहिला सुन्ने हो कि ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
दिपक भट्टको हिरासत लम्बिदा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा १६ को चर्चा || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-17-2026 || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
के फेरि मन्त्री बन्दैछन् महावीर पुन ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
भारतले सिन्धु जल सम्झौता तोड्न नपाउने, Pakistanको पक्षमा फैसला || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
इरान यु द्धः यूएईका राष्ट्रपतिलाई पुटिनको फोन, पाकिस्तानी मन्त्री तेहरानमा || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
यो वर्ष मनसुनमै खडेरीको आशंका || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
३ लाख नदिएसम्म उड्न दिन्न भनेपछि म्यानपावरमाथि स्टिंग अपरेसन || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
नेपालमा ८ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात, भण्डार र कालोबजारी नगर्नु || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
देउवाका चार सारथिको मोर्चाबन्दी गगनलाई हुनसक्छ भारी || Nepal Times
May 16, 2026

व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप संसद विघटन गरियो: रामनारायण बिडारी

१० माघ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उनले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्धरुपमा विघटन गराएको उनको भनाई छ ।

Advertisement
Advertisement

संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको उनले बताए । वैशाखमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने उनले दाबी गरे । त्यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनैपनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राखे । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

Advertisement

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने धारणा राखे । नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरंकुशता नभएको उनको तर्क छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top