×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
गौरी प्रतिवेदनलाई कांग्रेसको चुनौती? बाध्यकारी छैन, मुद्दा चलाउने अधिकार हुँदैन || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
०६२ यताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-02-2083 || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
संसदको पहिलो अधिवेशन : बालेनको मौनता र नयाँ सांसदको चकचक || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
बालेन र रविबीच मत नमिलेका घ टनाहरु || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
होर्मुज नाकाबन्दी तोड्न चीनको ’महाशक्तिशाली’ नेभी आउला ? || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
होर्मुज खोल्ने युरोपको ब्लू प्रिंट तयार, अमेरिका माइनस, चीन–भारतलाई निम्तो || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
बाबुरामको प्रलोपा ६ महिनामै छिन्नभिन्न || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
पूर्णबहादुरलाई सोधियो ७ दिने स्पष्टीकरण, खड्काले जवाफ नै नदिने || Nepal Times
Apr 15, 2026
Playing
World News: इटालीले तोड्यो इजरेलसंगको सम्झौता,इस्लामावाद वार्ता हुने,विहारमा आए सम्राट|| Nepal Times
Apr 15, 2026

व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप संसद विघटन गरियो: रामनारायण बिडारी

१० माघ, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै उनले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्धरुपमा विघटन गराएको उनको भनाई छ ।

Advertisement
Advertisement

संविधानमा ५ वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको उनले बताए । वैशाखमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने उनले दाबी गरे । त्यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनैपनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राखे । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उनको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने धारणा राखे । नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरंकुशता नभएको उनको तर्क छ ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको घर तथा कार्यालय सिल

CopyPasta_1776240119512

बिहारको राजनीतिमा ’नितिश युग’ को अन्त्य

Bihar-new-CM-Samrat-Choudhary-with-Nitish-Kumar (1)

बालेनले सबैलाई पारे चकित, विपक्ष दलका घोषणा बालेनले पूरा गर्ने

666707698_875077882223921_4422618132601218086_n

होर्मुजकोमा १०,००० बढी अमेरिकी सेना तैनाथ, सी ले दिए ४ बुँदे शान्ति प्रस्ताव

Flag of Iran together with flag of the United States of America

बालेनले ल्याएको प्रतिवद्धतापत्रमा आशिकाको असन्तुष्टि, उठाइन् पिआरको पीडा

634384254_1308104231362099_3703139301615292633_n

तोडिएको होइन , २०८२ मा बनेको म ,बागमतीको किनारमा पुनर्जन्म

cdf68ebd-07f4-4c70-8984-ee648beb9fe2

इरानले ५ वर्ष आणविक परियोजना रोक्ने, अमेरिका भन्छ २० वर्ष

iran america

पोप लियोलाई गाली गरेपछि ट्रम्प ‘यशु’ बने….

DonaldTrumpimpeached_20191219095801

शिक्षामन्त्रीको २४ करोडको सम्पत्ति इमान्दारको कमाइ, छ्रैन कुनै डर

Screenshot 2026-04-14 083430

आफ्नै रुपमा उत्रिए ट्रपः होर्मुजमा जहाज गए ‘ध्वस्त’ पारिदिने

GettyImages_1191715388

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top