२९ पुष, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा अब सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । यसअघि गठन गरिएको इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका थिए । उनको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सपना प्रधान मल्ल लाई ल्याएका हुन् । संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश भने यथावत छन् । अघिल्लो पटक कानून व्यवसायीले इजलासमै न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता भइसकेको हुँदा उनको नैतिकतामा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि कार्की स्वयंले इजलासमा नरहने घोषणा गरेका थिए । कार्की २०७२ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनका महान्यायाधिवक्ता थिए । यता, कार्कीको स्थानमा राखिएकी मल्ल संविधान सभामा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेकी थिइन् । उनी २०७३ सालमा सर्वाेच्चको अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने गरी नै पूर्वसभासदसमेत रहेकी प्रधानलाई इजलासमा राख्नुले निष्पक्ष फैसला आउनेमा कतिपयले शंका गरेका छन् । यस्तै सुरु देखि नै संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई छानेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । संवैधानिक इजलासबाट कार्कीले बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीले इजलासमा को सहभागी गराउलान भन्ने चासो थियो । उनले न्यायाधीशहरुको वरियतामा १० औँ नम्बर रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई सहभागी गराएका हुन् । अघिल्लो पटक पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा नै ११ औँ नम्बर रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई सहभागी गराएका थिए । सर्वाेच्च अदालतको वर्णानुक्रम अनुसार प्रधान न्यायाधीश राणापछि दोस्रो वरियतामा न्यायाधीश दिपककुमार कार्की छन् । त्यसपछि क्रमशः मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले दिपकुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतलाई छाडेर प्रधान न्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशलाई इजलाशमा सहभागी गराएका छन ।
