३० असार, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिले मधेशी समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखि ठोस योजना बनाएर काम गर्न मधेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले समाजिक एवं सांस्कृतिक कुरुतिबाट प्रभावित मधेशी समुदायको बृहत्तर हितका लागि आयोगले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै गम्भिरतापूर्वक ठोस योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तसँग आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ माथि छलफल गरेपछि समितिका सभापति निरुदेवी पालले गम्भिरता पूर्वक एकीकृत नीति बनाई काम गर्न निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्– ‘सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरुतिबाट बढी नै प्रभावित यो समुदायको बृहत्तर हित एवं समुल उत्थानका लागि आयोगले एकीकृत नीति रणनीति सहित अल्पकालिन एवं दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएकोले उक्त कार्यलाई प्राथमिकता सहित गम्भिरतापूर्वक गर्न समिति मधेशी आयोगलाई निर्देशन गर्दछ ।’
आयोग अहिले सम्म मधेश क्षेत्रमा बस्ने सबै समुदाय मधेशी हुन या अन्य क्षेत्रमा बस्ने समुदाय पनि मधेशी हुन भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न नसक्दा आयोगको कामकारबाहीमा समस्या आएको भन्दै सिघ्र निर्णयमा पुग्न समितिले निर्देशन दिएकोछ । निर्देशनमा भनिएको छ–‘मधेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा २६ मा मधेशी समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झिनु पर्दछ भनि परिभाषा गरिएको र यस सम्बन्धमा आयोगले हालसम्म कुनैपनि सिफारिस नगरेको मधेस क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण समुदाय मधेशी हुन् वा जुनसुकै स्थानमा बसेको भएपनि निश्चित आधारमा तयाग रिने कुनै जात वा समुदाय मधेशी हुन भन्ने सम्बन्धमा आयोग निर्णयमा नपुगी नीति रणनीत बनाउन जटिल देखिन्छ तसर्थ थुप्रै गोष्ठि विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेको यस आयोगलाई सिघ्र निर्णयमा पुगि कार्या सम्पादन गर्न समिति निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ मा अनियमितता भएको जनगुनासो आएकोले समितिलाई लिखित रुपमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यका तीन महिनामा २३ दिनमा ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी विभिन्न गोष्ठि एवं अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको र त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको तर आयोगले बजेट सक्नका लागि कार्यक्रम गरेको भन्दै आयोगको धारणा पठाईदिन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले एकै दिन विभिन्न जिल्लामा गरिएका गोष्ठि तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्षको उपस्थिति कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा समेत आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । यस्तै कार्यक्रम गरिएको दिन गोष्ठिमा भएको खर्चको हिसाबकिताब मिलाउन धेरै नै गोलमाल गरिएको जनगुनासो आएकोले सबै गोष्ठि र अनुशिक्षण कार्यक्रमको खर्चको विवरण र गोष्ठि तथा अनुशिक्षणबाट कुनै उपलब्धि नभएकाले गोष्ठिमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र प्राप्त भएका सुझाव तथा निष्कर्शहरुको समेत विस्त्रित विवरण लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति सभापति पालले निर्देशन दिइन् ।
बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आयोगले गरेका कुनैपनि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता नगरिएको भन्दै समितिलाई अनियमितता पत्ता लगाउन चुनौती दिए । उनले भने–‘यो कार्यक्रम जति गरिएको छ ग्राउण्ड र रियालिटिमा गरिएको छ । त्यसमा डेभिएसन अथवा मिसक्याल्कुलेसन एक प्रतिशत पनि छैन भन्ने च्यालेन्जका साथ भन्छु हजुरहरुले जहाँ पत्ता लगाएपनि हुन्छ । यो म गर्वका साथ भन्छु की त्यो कार्यक्रम सम्पूर्ण ठाउँमा जानकारी गराएर हामीले गरेका हौं ।’ अध्यक्ष दत्तले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मधेशी समुदायको सूचीकरण गर्ने रहेपनि अर्थमन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रालयले पैसा नदिएपनि आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ भन्दै समितिलाई प्रश्न समेत गरे । उनले भने ‘आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा सूचीकरण गर्ने छ । जातिय सूचीकरण गर्ने तर सूचीकरणको लागि फेरी बजेट कै कुरा आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो भने यो त तथ्याङ्क विभागले गर्ने हो, तथ्याङ्क विभागसँग बस्दाखेरी हामी गर्दैनौं भन्छ । यो हाम्रो काम होइन भन्छ । अनि अर्थमन्त्रालयले पैसो नर्दिपछि यो आयोगले कसरी गर्छ ?’
बैठकमा सांसदहरुले आयोग स्थापना भएपछि अहिले सम्म आफ्नो कार्य नीति बनाउन नसक्नुले आयोगको औचित्यमाथि नै छलफल गर्नुपर्ने बेला आएका बताएका थिए । उनीहरुले आयोगले गोष्ठि र अनुशिक्षण कार्यक्रम गरी बजेट सिध्याउने तर कुनै प्रगति नदेखाउने भएकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।
