बनेपा, असार १
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बदलिँदो प्रविधि र लगानी माध्यमका हिसाबले सञ्चारगृह उद्योग कि सेवा भन्ने विषय प्रष्टरुपमा छुट्याउनुपर्ने बताएका छन्।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, समस्या र समाधानका उपाय’ विषयको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियात्मक गोष्ठीमा बाँस्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा पत्रकारिता क्षेत्रको असल र सफल प्रयोग गर्न आफ्नातर्फबाट सहयोग रहने बताए।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विचार राख्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली ल्याइए पनि त्यसले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई खासै प्रत्यक्ष सहयोग नपुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समितिलाई अधिकारसम्पन्न गराउन अनुगमन र कारवाहीको अधिकार पनि दिनुपर्ने बताउँदै पत्रकारले काम गर्ने बेलामा नियुक्तिपत्र लिनुपर्ने, पत्रविना काम गर्न नपाइने र न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन रहेको जानकारी दिए ।
समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले मिडिया मालिकलाई पारिश्रमिक दिन र पत्रकारलाई पारिश्रमिक लिएर मात्रै काम गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ३ को निर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्मान गरिएको थियो ।
रासस
