११ मंसिर, काठमाडौं । संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रुपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारतः कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताए ।
यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए । महिला आयोग, दालित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारी विहिन रहेका छन् ।
यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोगपनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन् । विहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उनी सहभागि भएका थिएनन् । समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागि हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली सहभागि भउका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।
