×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026

सरकारमा जान फोरमका यस्ता छन् चार सर्त

१२ फाल्गुन २०७४

काठमाडौं – संविधान संशोधनसहित आफ्ना चारबुँदे माग पूरा गरे आफू एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको संघीय फोरमले जनाएको छ ।

एमालेले उसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि फोरमले चारबुँदे मागका सर्त अघि सारेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा खबर छ ।

Advertisement
Advertisement

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार फोरमले एमालेलाई दिएको चारबुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सरकारसँग ०६४ भदौ १३ मा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी उपधारा थप गर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने छन् । ‘हाम्रा माग पूरा भए सरकारमा संघीय फोरम सहभागी हुन्छ’, स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमालेले बुधबार फोरमलाई आधिकारिक रूपमा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेको थियो । बुधबारको छलफलमा एक दुई दिनभित्रै शीर्ष तहमा बैठक गरी एउटा कार्यदलबाट संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएकोमा फोरम चिन्तित छ ।

फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले शीर्ष नेतृत्वसहित बैठक बसेर संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउने भनेकोमा केही ढिलो भएको बताए ।

फोरमका चारबुँदे सर्त
१. ०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन
२. संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन
३. धारा २७४ मा नै उपधारा थप्दै संघीय सीमांकन आयोगको गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्ने
४. प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने

Advertisement
Advertisement

 

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top