काठमाडौँ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहको निर्णयका आधारमा संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई दिन रोक लगाएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार सबै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गरेर पालिका तहबाट गरिने सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण र उपयोगमा दिनेजस्ता निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत हुने ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक जग्गालाई पालिकाले निर्णय गरेर विभिन्न संघसंस्थालाई उपयोगका लागि दिने गरेका छन् । कतिपयले व्यक्तिलाई समेत लिजमा दिने गरेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सरकारी, सार्वजनिक जग्गाका विषयमा निर्णय लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै रहेकाले त्यस्ता जग्गा पालिकाको निर्णयका आधारमा कसैलाई उपयोगका लागि दिनु वा हक हस्तान्तरण गरिनु गलत भएको बताए ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
