२० असोज, काठमाडौँ ।
नेपाली सेनाले सरकारी संयन्त्रहरुबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा काठमाडौं—तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको क्रममा खोकनामा विवाद सिर्जना भएको बताएको छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सेनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्मार्ट सिटी निर्माण लगायतका आयोजना लगायतका विषयमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको बताएको हो ।
द्रुतमार्ग निर्माण हुँदा नै स्थानीयले जग्गा नमासिने गरी काम गर्न आग्रह गरेपछि बागमतीमा दुईवटा पुल थप्ने गरी काम सुरु गरिएको भएपनि बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटी परियोजनामा आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा समस्या बढेको सेनाले बताएको हो ।
सेनाका बलाधिकृत रथि प्रभुराम शर्माले जग्गा विवाद समाधान गरेपछि द्रुतमाथर्गसँग सरोकार नै नराख्ने बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीका विषयले विवाद निम्त्याएको बताए । उनले भने, ‘‘फस्ट ट्रयाकको कुरा हुनासाथ जग्गा नजावस भनेर स्थानीयले कुरा राखेपछि करिब १५ करोड लगानीमा २ पुल निर्माण गरियो । सकेसम्म असर नपरोस भने बागमतीबाट बाटो लग्ने गरी पुल निर्माण भयो । पैसा बढ्ने र समय लाग्ने कारण यो पनि थियो । याे कुरा सपारेपछि बाहिरी चक्रपथको कुरा निकाल्नुभयो स्थानीयले जुन हामीसँग कुनै सरोकार नै छैन । चक्रपथ त सरकारसँग समन्वय गरी गरिने विकासको एक पाटो हो । स्मार्ट सिटीसँग पनि हाम्रो कुनै सरोकार थिएन । सबै कुराहरु कोर्डिनेशन गरेर हुनुपर्ने थियो सबै मन्त्रालयहरु बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।’’
आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले वि.स. २०८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा डिजाइन र टेण्डरको लागि समय राखेर तीन वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने योजना रहेको उनले बताए । प्रति प्याकेज तीन किलोमिटर निर्माण हुने गरी अहिले दुईवटा प्याकेज मार्फत सुरुङमार्ग निर्माणको काम हुने उनले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीन वर्षमा सकिए अन्य कामहरु पनि सोही समयमा सकिने उनले बताए ।
गृह मन्त्रलायका सचिव रश्मिराज पाण्डेले समयमै डिपीआर तयार नहुनु, तयार भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट ढिला पारित हुनु, कारोना र खोकना विवादका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताए ।
छलफलमा सांसदहरुले फास्ट ट्रयाक २०८१ मा सम्पन्न हुने आधार के हुन र अहिले निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेपाली सेनाले आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ११ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ९ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
