२९ जेठ, काठमाडौं।
एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठह¥याउने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको अन्तरिम आदेश पनि पार्टी एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने भएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध र कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्य पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्ष पुनरावलोकन जाने भएपछि अन्तरिम आदेश एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने अवस्था भएको हो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ ।
असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अदालतको आदेश सकारात्मक भएको र पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेको बताइरहेका वेला संस्थापन पक्ष भने त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा लागेको हो ।
खनाल–नेपाल पक्षले आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको संरचनालाई ब्युँताएको र यसले पार्टी एकता जोगिने आधार तयार भएको निष्कर्ष निकालिरहेकै वेला ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न निकट नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् ।
सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निकट नेताहरूसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालसहितलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आदेशले एकताका पक्षमा सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेकै हो, तर पुनरावलोकनमा जाने ओली पक्षको तयारीले एकता झन् कठिन हुन्छ ।
ओलीको निर्देशनअनुसार आइतबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने उनीहरूको तयारी छ । अदालतको आदेशले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिएको उपनेता नेम्वाङले बताए । ‘त्यसमा (अदालतको आदेशमा) केही प्रश्नहरू छन्, जुन प्रश्नहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
