काठमाडाैँ : ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ देखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।साथै खाना अस्पताल, क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ यो निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा सोमबार टाँसिएको सूचना हो।यो नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध छ।
संविधानमा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ।मौलिक हक अकाट्य हुन्छन्।तर सरकारले मौलिक हकविरुद्ध कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफैं उपचार गर भनिसकेको छ।मौलिक हक हनन भएपछि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ।सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटकपटक आदेश दिइसकेको छ।संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको हो।संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताएका थिए।मन्त्रालयको निर्णयपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवा सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ।सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (ग) मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा र खण्ड (छ) मा सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवालाई आधारभूत सेवाअन्तर्गत राखिएको छ ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।
