काठमाडौँ : सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीच बिहीबार वार्ता भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठता मिचेर नियुक्त डिन डा. दिव्यासिंह शाह र निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेको बर्खास्तीसम्बन्धी विषयका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन । दुवैतर्फका टोलीले भने वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको र निष्कर्षको नजिक पुगिसकेको दाबी गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा सरकारी र डा. केसीतर्फको वार्ता टोलीबीच करिब १० घण्टा लामो छलफल भएको थियो । सरकारी टोलीले बिहीबार साँझ मात्रै वार्ता गर्ने भने पनि दबाब दिएर बिहान १०ः४० बजै ने सुरु गरेको डा. केसी पक्षका एक सदस्यले बताए । डा. केसी ६ बुँदे माग राखेर २५ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । आईओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिलमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
अख्तियारको बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धित भएको तर परामर्श गर्न समय नपाएको हुनाले त्यसलाई टुंगो लगाउन नसकिएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए । ‘मागको बुँदा–बुँदामा छलफल भयो, आन्तरिक गृहकार्य पनि गर्नुपर्ने देखिएकाले वार्ता स्थगन गरिएको छ,’ केसीतर्फका वार्ता टोली संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले भने, ‘शुक्रबार बिहानै बस्छौं ।’ डा. केसीको पक्षका एक सदस्यले जीवन घिटीघिटीमा पुगेका बेला पनि सरकारले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने माग डा. केसीले २०६९ को पहिलो अनशनदेखि नै उठाएका हुन् । उनको तेस्रो अनशन (२०७०) का क्रममा आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो । तर त्रिविले आईओएमको डिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक डा. शाहलाई वरिष्ठता मिचेर गत असार ३ मा नियुक्ति दियो । त्यतिबेलै डा. केसीले नियुक्ति सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए । भदौ २३ मा डिन डा. शाहकै सिफारिसमा शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नेकपानिकट डा. दिनेश काफ्ले नियुक्त भएका छन् ।
डिन डा. शाह ३३ औं वरीयताक्रममा
छिन् भने डा. काफ्ले उनीभन्दा पनि पछाडि छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले दुवैलाई नियुक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ । डा. काफ्ले पूर्वएमाले खेमाका आईओएमभित्र प्रभावशाली प्राध्यापक मानिन्छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागमा भने लगभग सहमति भइसकेको दुवै वार्ता टोलीले दाबी गरेका छन् । २०७५ साउन १० गतेको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने डा. केसीको अर्को माग छ । उक्त मागका विषयमा पनि सहमतिनजिक पुगिएको डा. क्षत्रीले जनाए । ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल बनेको छ ।
उक्त विषय कार्यदलकै जिम्मामा छाड्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बयलपाटा अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याउने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको छ । ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू छानबिनको विषयमा पनि ठूलो मतभेद नरहेको वार्ता टोलीले जनाएको छ ।
डा. केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । बिहीबार वार्ता सुरु हुनुअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीबीच डा. केसीका मागका विषयमा छलफल भएको थियो । बिहान १०ः४० मा सुरु भएको बैठक ३ बजे स्थगित भएर पुनः ५ बजे सुरु भएको थियो । डा. केसीतर्फका वार्ता टोलीका सदस्यले छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै उनलाई भेट्न अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
