काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिगो कृषि विकास तथा पोषिलो आहारको सुनिश्चतताका लागि तीनै तहका सरकारहरुको तालवद्ध र समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक हुने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्वन्धी विषय संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको चर्चा गर्नुहुँदै यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।
उहाँले ४० औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रबार शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले खाद्यसम्बन्धी हकलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेकालले गरिवीको कारण ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने ब्यावहारिक अभ्यास अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले यस्ता प्रयास अघि बढाउँदा त्यसलाई सफल बनाउनु आम नागरिकको दायित्व हो । जनताको खाद्य सुरक्षाको हक स्थापित गर्ने यस प्रयासमाथि सहयोगात्मक अभियान अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु ।”
उहाँले दिगो विकास लक्ष्यमा ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने तथा दिगो कृषि प्रणालीको प्रवर्धन गर्ने’ विषय समेटिएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट निर्देशित रही कृषि विकास रणनीति, शून्य भोकमरी चुनौती एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लगायत क्षेत्रगत नीति र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।”
उहाँले चालु १५ औं योजनाले खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितता, आयआर्जनमा सुधार गरी खाद्य पहुँचमा वृद्धि र खाद्य सम्प्रभुता, दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सहितको समाज निर्माण गर्ने सोच लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको संकल्प जनताको खाद्य सुरक्षाको सफलतासँग जोडिएको बताउनुभयो ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
