काठमाडौँ : नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालन तथा स्याटेलाइट सुविधा उपयोगको अनुमति तथा नियमनका लागि छुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नै स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको काम भइरहेकामा अब भने अर्को एउटा कार्यालय नै स्थापना गरेर स्याटेलाइटका काम गर्ने तयारी गरिएको हो ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘नेपाल सरकारले भू–उपग्रह स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि एक भू–उपग्रह सञ्चालन कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने’ उल्लेख गरेको छ । यद्यपि कार्यालय स्थापना नहुन्जेल प्राधिकरणलाई नै स्याटेलाइट सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले अन्तरिक्षमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘स्लट’मा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सरकारले पछिल्लो समय केही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । खासगरी स्याटेलाइटको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि फ्रान्स सरकारसँग जीटूजीमार्फत सहकार्य गर्न सकिने विषयमा एक चरणमा छलफल भइसकेको छ । यद्यपि स्याटेलाइट सञ्चालनको औपचारिक मोडालिटी अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सम्बन्धमा अध्ययन तथा परामर्शको काम पनि गरिरहेको छ ।
विधेयकले नेपाल सरकार आफैँले वा विदेशी सरकारको सहयोग वा साझेदारीमा स्याटेलाइटको निर्माण, स्थापना÷प्रक्षेपण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने विकल्प प्रदान गरेको छ । यस्तै सोही कामका लागि सरकारले स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग व्यावसायिक रूपमा साझेदारीमा काम गर्नसक्ने मोडालिटी पनि विधेयकमा उल्लेख छ । नेपालको आफ्नो स्याटेलाइट स्थापना र सञ्चालन भएपछि नेपालभित्रका दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवा प्रदायकलाई नेपालकै स्याटेलाइट प्रयोग गरी सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यद्यपि नेपालको स्याटेलाइटको क्षमताबाट सेवा प्रदान हुन नसक्ने अवस्थामा स्याटेलाइट सञ्चालन कार्यालयको अनुमतिमा विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । विदेशीसँग स्याटेलाइट सुविधाका लागि सम्झौता गरेको अवस्थामा सम्झौता अवधिभर प्रत्येक दुई वर्षमा सम्झौता स्वीकृत भने गराउनुपर्ने छ । विदेशी कम्पनीले नेपालमा स्याटेलाइट सुविधा उपलब्ध गराउन चाहेको अवस्थामा मन्त्रालयमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । नेपालको स्याटेलाइट प्रयोगबापत लाग्ने शुल्क र मापदण्ड भने पछि तोकिने उल्लेख छ ।, याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।
