२७ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीले एउटा मात्र सवारी साधान चढ्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै ल्याइएको यो मापदण्डअनुसार त्यस्ता पदाधिकरीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्च गर्दा पनि मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेछ ।
यस्तो खर्चको आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि गर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै वैदेशिक ऋणको रकमबाट सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाइने तर अत्यावश्यक अवस्थाको पुष्टि हुने गरी अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएर भने खरिद गर्न मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा हेलिकप्टर भाडा राज्य कोषबाट नतिर्ने भनिए पनि विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा भने तिर्न पाइने छ।
कुनै पनि सरकारी निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्नेछ।
