×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026

संसद विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गराउन पुगे नेकपाका सांसद

७ पुष, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराउन नेकपाका सांसदहरु सर्वाेच्च अदालत गएका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री सर्वाेच्च गएका हुन् । नेकपाका करिब ९० जना सांसदहरुको सहमति सहित उनिहरु पुगेका हुन । सर्वदलीय छलफलबाट सहमति गएर सामूहिक रुपमा निवेदन लिएर जाने भने पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बल्ल बसेको र बैठकपछिको निर्णय आउँदा निवेदन दर्ता हुन ढिलाई हुने भएकाले नेकपाका सांसदहरु सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपति संसद विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं । अतः मिति २०७७–९–५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस्’ सांसदहरुको रिटमा भनिएको छ । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top