जसपाले घोषणा गर्यो आन्दोलनका कार्यक्रम

७ पुष, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति बैठकले संसद अधिवेसन आव्हान गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामखुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको अवस्थामा संसद जिवितै रहेको निष्कर्ष सहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठक शुरु गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा अहिलेपनि जिवित रहने निष्कर्ष सहित सभामुखलाई बैठक आव्हान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने ‘प्रतिनिधिसभा अहिलेपनि जिवित छ त्यसकारणले हामीले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु गर्नको निम्ति आव्हान गर्नेपनि निर्णय गरेका छौं ।’ प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । जस अनुसार पुस ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने, १० गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकाल्ने र १२ गते काठमाडौंमा कन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको पनि संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताए । उनले भने ‘यसको विरुद्धमा हामी संघर्षका सबै रुपहरु अपनाउँछौं । मुख्य रुपमा सडक संघर्षमा हामी जान्छौं । त्यसका निम्ति भोली ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा जुलुस प्रदर्शन गर्ने पहिले नै घोषणा भइसकेको छ । आज नयाँ थप हामीले गरेका छौं । १० गते सबै जिल्ला सदरमुकामरुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा र अन्यत्रपनि मसाल जुलुस निकाल्ने र १२ गते काठमाडौंमा केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने र अरु ठाउँमा सभा जुलुसहरु गर्ने यो तत्काल पहिलो चरणको कार्यक्रम गर्ने छौं । त्यस अतिरिक्त अरु दलहरुसँग पनि बुझेर उहाँहरु कुन ढंगले आउन सक्नुहुन्छ । तालमेल गरेर जान सक्ने पनि ढोका खुला राखेका छौं ।’

बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा हुनु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै पूर्णरुपमा खारेज गरेको पनि डा. भट्टराईले बताए । उनले भने ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटनको जुन घोषणा गरियो त्यो पूर्णरुपले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी छ त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टी पूर्णरुपमा खारेज गर्दछ । जनप्रतिनिधि सभालाई त्यो ढंगले विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छदैछैन । हामी संधिवान निर्माताहरु अहिलेसम्म जिवितै छौं । हिजोको प्रणालीको जुन संसदीय व्यवस्था हो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्थ्यो तर पटकपटक दुरुपायोग भएको हुनाले हामीले यो नयाँ संविधानमा त्यो प्रयोजन पुरै खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार दिएको छैन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन संविधान उलङ्घन गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ विरोध छ र हामी प्रतिनिधि सभा अहिलेपनि जिवित छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हाम्रो निर्णय यो भएको छ ।’

Advertisement

भर्खरको समाचार

३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

b5fc9095-b836-4ece-9599-342d56381717

student visa मा ’किर्ते’ धन्दा : कागजमा मात्रै कलेज र विद्यार्थी

Ballmiki-Campus

बीपी राजमार्गमा भयानक बस दुर्घटना, ठूलो हताहतीको आशंका

22a8a24f-68ca-4fea-b4f7-43597b6b85fc

अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने भनेपछि विपक्षी एक मुख लागे

Finance Ministry_-199

विश्वकप फुटबलः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ?

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा बिहानैदेखि तनाव

713308110_1389978686494718_5103644594415436128_n

बागमती प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा वर्षा, आज कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?

mausam-2075-12-18-768x388

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top