×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026

सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुँदैनः सभामुख सापकोटा

९ पौष, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

Advertisement
Advertisement

संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा उक्त व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो ।

“विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ”, सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसद्को सातौँ अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासितरुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकामा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा र आफूलाई मर्माहत बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलबीच फेरि एकपटक उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

“संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबैपक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top