×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सर्वाेच्च प्रकरणमा बार आन्दोलित,लालटिन बालेर विरोध गर्ने|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एमाले अब विद्याले हाँक्ने ? ओलीले झुकेरै दिए सदस्यता || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकैदिन ३ सय ७८ जनाले फिर्ता पाए सहकारीको वचत || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-04-2083 || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप ?|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
इरान हान्न उडे अमेरिकी जहाज, इजरेलमा अखडा|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Trumpको ध*म्कीपछि इरानी सडकमा मानव सागरः यु*द्ध गर्न तयार || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
भारतले बालेन सरकारलाई असहयोग गरेको हो ? चिनी प्रतिबन्ध के हो ? || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
उत्तर कोरियाको नयाँ सैन्य रणनीतिः सीमालाई किल्लामा बदल्ने || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
World News: Iranमा नयाँ हम*ला*को तयारी,दर्जनौं अमेरिकी विमानIsrael पुगे|| Nepal Times
May 18, 2026

सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुँदैनः सभामुख सापकोटा

९ पौष, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

Advertisement
Advertisement

संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा उक्त व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो ।

“विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ”, सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसद्को सातौँ अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासितरुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकामा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा र आफूलाई मर्माहत बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलबीच फेरि एकपटक उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

“संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबैपक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top