×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
World News: बेइजिङ वार्ताः सहकार्यसँगै द्व*न्द्वको चेतावनी, नेतन्याहुको UAEमा गोप्य भ्रमण
May 14, 2026
Playing
सुकुम्बासीको मुद्यामा बालेन घेरिए, अब घर भाडा दिने|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
बिरामी हुँदा पनि संसद् पुग्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास || Nepal Times
May 14, 2026

सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुँदैनः सभामुख सापकोटा

९ पौष, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

Advertisement
Advertisement

संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा उक्त व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो ।

“विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ”, सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसद्को सातौँ अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासितरुपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सिर्जना गरिएकामा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा र आफूलाई मर्माहत बनाएको उनले उल्लेख गरे ।

सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलबीच फेरि एकपटक उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

“संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबैपक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top