×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026

ओलीले अब अदालत विघटन गर्न सक्छन् : सुरेन्द्र पाण्डे

१३ पुस, काठमाडाैँ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि बेला अदालत विघटन गर्न सक्ने धृष्टता गर्न सक्ने बताएका छन् । नेकपा निकट जनसंस्कृतिक महासंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला अदालत विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लैजान सक्ने बताएका हुन् ।

Advertisement
Advertisement

संविधान विपरित काम गर्नेको पक्षमा अदालतले फैसला दिने हो भने प्रधानमन्त्रीओलीलाई अदालत समेत विघटन गर्न सक्ने अधिकार छ भनेर भन्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘यदि प्रधामन्त्रीले अदालत भंग गरिदिए भनेर राष्ट्रपतिलाई लगेर सहि गराएर अदालत भंग हुन्छ ? यदि अहिलेको यो संसद विघटनको कुरालाई अदालतले मान्यता दिने हो भने अदालतले के कुरा पर्खेर बसे हुन्छ भने अदालत भंग गर्ने कुरा पनि प्रधानन्त्री केपी ओलीलाई छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

Advertisement
Advertisement

यस्तै नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बढाउने कदमलाई माछा बजारको संज्ञा दिएका छन । पार्टीमा रहेका केही नेताको समूहले केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउन सक्ने अधिकार राख्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गठन गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई माछा बजार भनेका हुन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top