×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा संसद्बाट निकालिएका सांसद्हरुको इतिहास, कसलाई किन निकालियो ? || Nepal Times
May 20, 2026

ओलीले अब अदालत विघटन गर्न सक्छन् : सुरेन्द्र पाण्डे

१३ पुस, काठमाडाैँ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि बेला अदालत विघटन गर्न सक्ने धृष्टता गर्न सक्ने बताएका छन् । नेकपा निकट जनसंस्कृतिक महासंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला अदालत विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लैजान सक्ने बताएका हुन् ।

Advertisement
Advertisement

संविधान विपरित काम गर्नेको पक्षमा अदालतले फैसला दिने हो भने प्रधानमन्त्रीओलीलाई अदालत समेत विघटन गर्न सक्ने अधिकार छ भनेर भन्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘यदि प्रधामन्त्रीले अदालत भंग गरिदिए भनेर राष्ट्रपतिलाई लगेर सहि गराएर अदालत भंग हुन्छ ? यदि अहिलेको यो संसद विघटनको कुरालाई अदालतले मान्यता दिने हो भने अदालतले के कुरा पर्खेर बसे हुन्छ भने अदालत भंग गर्ने कुरा पनि प्रधानन्त्री केपी ओलीलाई छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

Advertisement
Advertisement

यस्तै नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बढाउने कदमलाई माछा बजारको संज्ञा दिएका छन । पार्टीमा रहेका केही नेताको समूहले केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउन सक्ने अधिकार राख्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गठन गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई माछा बजार भनेका हुन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top