काठमाडौँ, जेठ १९
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि आयोजना कुन ढाँचामा कसरी निर्माण गर्ने र त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने बारेमा रहेको विवादलाई हल गर्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना शुरु गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने विषय समेटिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउनका लागि करीब रु एक खर्ब बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले आयोजनाका लागि कुन निकायबाट के कति मात्रामा रकम जुटाउनेलगायत विषयमा स्पष्ट प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र आयोजना निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउँछन् ।
उनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रमा समेत सो आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने विषयलाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको रु १० अर्बमध्ये हालसम्म करीब रु तीन अर्ब रकम वितरण भइसकेको छ । चालू आवको बाँकी रहेको अवधिमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आव २०७३÷७४ मा विनियोजन गरिएको रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई मात्रै रु ६३ अर्ब रकम वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबापत हालसम्म रु १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेयले पछिल्लो एक सातामा मात्रै रु ४१ करोड वितरणका लागि विनियोजन गरिसकिएको जानकारी दिए ।
उनले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको खहरे बजार र आरुघाटको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिने र सम्बद्ध पक्षसँग बसेर निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए।
विशेषगरी खहरे बजार पछिल्लो समय उत्तरी धादिङको आर्थिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्यत्रभन्दा बढी विवादित र जटिल रहेको छ ।
धादिङतर्फ साविक सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, त्रिपुरेश्वर, ज्यामरुङलगायतका गाविस बढी प्रभावित हुनेछन् । अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको भए पनि खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले आफूले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको र सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर छिट्टै निर्णय गरिने बताए ।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले चालू आवका लागि प्राप्त भएको रु पाँच अर्बमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको रकममध्ये सबै रकम प्रभावितलाई वितरण गरिसकिने बताए ।
केही स्थानमा घरायसी विवाद तथा व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै उनले आयोजना शीघ्र निर्माणमा लैजान आफूहरुको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयमै सकिने उल्लेख गरे।
गोरखा आरुघाटका प्रभावितको जग्गा किनबेचसमेत बन्द भएको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन गरेको मागलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गम्भीररुपमा लिएको भन्दै आगामी साउन भदौभित्रै उचित निर्णय गरिने जानकारी दिए।
आयोजना प्रभावितले लामो समयदेखि मुआब्जा वितरण नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा अतिरिक्त जनशक्ति थप गरेर भए पनि शीघ्र मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
रासस
