काठमाडौँ: वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ उल्लेख गरेका छन् ।
बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् । कानुन व्यवसायीले विभिन्न तथ्य र तर्क गरिरहँदा निवेदकमध्येका एक शालिकराम सापकोटाले भने उपधारा १ अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदन र बहसमा भइरहेको फरकलाई इजलासले बारम्बार प्रश्न उठाएको छ ।
इजलासले प्रारम्भदेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको धाराका विषयमा निवेदन र बहस फरक भएपछि प्रश्न गरिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदन र बहसमा धारणा किन फरक भन्दै निवेदक र पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरिरहहेका छन् ।
प्रारम्भदेखि इजलासले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेल, दीनमणि पोखरेल लगायतलाई यो प्रश्न गरिरहेको छ । बिहीबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई पनि सोही प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईले तीन कारण पेस गर्दै प्रधानमन्त्री उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त भएको स्पष्ट पारे ।
उहाँले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना, सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र र स्वयं प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएकाले उपधारा २ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफमा पनि उक्त तथ्य स्वीकार गरिएको उहाँको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उपधारा भने उल्लेख छैन ।
इजलासले सो प्रश्न शुक्रबार पनि दोहो¥याएको छ । निवेदक रहेका शालिकराम सापकोटालाई पनि प्रधानमन्त्री उपधारा १ वा २ बमोजिम नियुक्त भएको भन्ने प्रश्न दोहो¥याइएको छ । जवाफमा सापकोटाले उपधारा १ स्वीकार गर्न आपत्ति नभएको जवाफ दिए । उनले भने, ‘‘मलाई यो कुरा स्वीकार गर्न आपत्ति छैन । तर प्रश्न उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको हो । विषय त यो हो ।’’, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
