काठमाडौँ : स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ÷नगर सभा बसेको छैन । कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात्रै रोकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।
समयमा बजेट पारित नगर्दा ऐनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्डस्वरूप सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घटाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ (७९ प्रतिशत) छ ।
असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका तर असार मसान्तसम्ममा पेस गर्नेको सङ्ख्या ११३ (१५ प्रतिशत) छ । कुल स्थानीय तहमध्ये ७१० अर्थात् ९४ प्रतिशतले असार मसान्तभित्रै गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेस गरे र यीमध्ये अधिकांशले पारितसमेत गरे । बाँकी ४३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४१ वटाले सभा गरिसके पनि समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
