८ चैत, काठमाडौँ । सत्तारुढ एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझ शक्तिशाली बनेका छन् ।
संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई कुनै पनि सांसदले पार्टी हितविपरीत गतिवधि गरे ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने, समानुपातिक सांसद हेरफेर गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोग, अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक पत्राचार गर्नेदेखि दलका उपनेता, राष्ट्रियसभामा दलका नेतालगायत चयन गर्नेसम्मको अधिकारसमेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई यी अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको हो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता भने उक्त बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
बैठकले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनी पक्षधर चार नेतालाई पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पार्टीले समानान्तर गतिविधि नगर्न गरेको निर्देशनविपरीत चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेर पार्टी हितविपरीतका गतिविधि गरेकामा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
