काठमाडौँ, असार १
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकका लागि सक्षम, समर्पित र आदर्शमुखी प्रशासक तयार गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
लोकसेवा आयोगको ६८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उनले आयोगले कार्यसम्पादनमा आधुनिक नवीन प्रविधि र तालीम अभिमुखीकरणबाट आवश्यक ज्ञान सीप बढाउनेखालका कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “मुलुकमा स्थायित्व र दिगो शान्तिसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई आयोगले आत्मसात् गर्नेछ, आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजनाबाट त्यो उद्देश्य हासिल हुनेछ ।’’
आयोगको महत्व, गरिमा र प्रतिष्ठामा कहीँ कतै आँच आउने काम कसैबाट हुनुहुन्न भन्ने पक्षलाई मनन गर्न सुझाव दिँदै उनले काम कारवाहीमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता सदासर्वदा कायम गराउने मूल दायित्वलाई नभुल्न निर्देशन दिइन्।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले निष्पक्षता र स्वच्छताको प्रतीक बनेको मुलुकको सबैभन्दा जेठो संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको लोकसेवा आयोग शिक्षित युवाको आशाको केन्द्र बनेको बताए।
आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाका लागि ‘अनलाइन पेमेन्ट’का लागि हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि समय लाग्ने देखिएपछि जिल्लामा हुलाकमार्फत र काठमाडाँै उपत्यकामा बैँकसँग सम्झौता गरी आयोग धाउनु नपर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कर्मचारी भर्ना र छनोट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग भएकाले सर्वाेत्कृष्टले मात्र राष्ट्रको सेवा गर्छ भन्ने विषयलाई सार्थकता दिन भर्ना नै वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्नेमा आयोग सजग र सचेत रहेको पनि अध्यक्ष मैनालीले बताए ।
आयोग सदस्य श्रीपुरुष ढकालले आयोगले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई शिरोपर गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको बताए ।
आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई समयसापेक्ष तुल्याउन र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकीकरण गर्दै तीन वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको बताए ।
समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले वर्षभरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शाखा अधिकृत शान्ता कडरिया, खरिदार बलराम खत्री र कार्यालय सहयोगी कृष्णप्रसाद चौलागार्इंलाई नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गरिन् ।
सो अवसरमा आयोगको प्रतिष्ठा र गरिमा बढाउन विशिष्ट योगदान पु¥याएबापत प्रेस सुपरभाइजर रमेश शाक्यलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोकसेवा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग २३ मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको काठमाडाँैका अतिरिक्त धनकुटा, पोखरा, सुर्खेत, इलाम, जलेश्वर, बुटवल, दाङ, महेन्द्रनगर, दिपायल, खोटाङ, हेटौँडा, बागलुङ र जुम्लामा कार्यालय छन् ।
रासस
