×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
इन्धन खपत ३०% घट्यो तर आर्थिक गतिविधि “स्लो–डाउन“|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
रवि नै रास्वपाको सभापतिमा दोहोरिने, महामन्त्री भन्छन् यसमा शंका छैन् || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
किन चाहियो सांसद्लाई स्वकीय सचिव ? अधिकृत स्तरको सुविधा ब्युत्याउने|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको हातमा सुपरपावर,एआई, साइबर,गुप्तचरदेखि सुरक्षासम्म || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-15-2026 || Nepal Times
May 15, 2026

सरकारको ठूलो लगानी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमै

२६ चैत्र २०७७

२६ चैत, काठमाडौँ । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन अझै पनि सरकारको धेरै ठूलो लगानी भौतिक पूर्वाधारकै क्षेत्रमा हुने गरेको पाइएको छ ।

सूचना प्रविधि, पुस्तकालय, नवीन प्रविधिको तुलनामा कक्षाकोठा तथा शौचालय निर्माणमा नै सरकारको ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

Advertisement
Advertisement

सरकारले हालै मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ६७ करोड रुपियाँ कक्षाकोठा निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसबाट दुई हजार ९६८ कक्षाकोठा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका साथै विद्यालयमा शौचालयको निर्माणका लागि २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ३११ वटा शौचालय निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले सरकारको धेरै ठूलो धनराशि भौतिक निर्माणकै क्षेत्रमा हुने अवस्था रहेको बताए ।

यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समेत विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण भएको तथा स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटबाट समेत भौतिक संरचनाको काम हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा पनि निर्माणकै क्षेत्रमा हुने अवस्था रहेको बताए । यो अवस्था अझै केही वर्षसम्म रहने स्थिति देखिएको छ ।

सरकार मातहतमा ३५ हजार सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै विद्यालयमा कुनै न कुनै खालको भौतिक संरचना थप गर्नुपर्ने र अझ कक्षाकोठा नै थप गर्न चाहेका कारण त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे ।

Advertisement
Advertisement

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top