×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
लिपुलेक बारे चीन के भन्छ ? सीले ओलीसँग के भनेका थिए ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 6 Minutes || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
गल्फ खेल्दाखेल्दै अचानक ह्वाइट हाउस फर्किए ट्रम्प, हम लाको तयारी ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
इरानी एयरस्पेस बन्द, इजरेलभर साइरन, व्हाइट हाउसमा छुट्टी रद्द|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
सम्बन्ध सुधार हुने ठानिएको परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण स्थगित|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
World News: ७०० किलोको ‘डोनाल्ड ट्रम्प’को कु र्बानी, Iranले Israelमा हम*ला गर्ने || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
जेठ १५ देखि ‘लगेज ट्याग प्रणाली’ लागू|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
बारामा बैठकबाटै लखेटिए रास्वपाका सांसदहरु, प्रहरीले ग¥यो उद्धार|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
भारतपछि पाकिस्‍तानमा पनि चल्यो कक्रोच अभियान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-23-2026 || Nepal Times
May 23, 2026

सानो चुनाव गर्ने कि ठूलो चुनाव गर्ने सरकार ?

१ बैशाख २०७८

१ बैशाख, काठमाडौँ । चुनाव अहिले नभए मंसिरमा, मंसिरमा नभए पनि अर्को वर्ष यही बेला हुन्छ नै । तर, कुन चुनाव कहिले हुने टुंगो नलाग्दा निर्वाचन आयोगमा अन्यौल छाएको छ ।

चैत २६ गते माओवादी छाडेर एमाले बनेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको पद समाप्तिपछि निर्वाचन आयोगमा अन्यौल छ ।

Advertisement
Advertisement

त्यसमाथि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्कामाथि पनि त्यस्तै कारवाही ग¥यो भने ३५ दिनभित्र देशभरका गाउँ र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले ताँती लागेर उनको ठाउँमा निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ ।

निर्वाचन कानुनमा, प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भए ६ महिनाभित्र पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भए सोही विधिबाट र समानुपातिकतर्फको पद रिक्त भए शुरु निर्वाचनमा पेश भएको समानुपातिक सूचीभित्रका उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ । तर, माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म रामबहादुर थापाको पद समाप्तिको सूचना दिएको छैन ।

दिइहाल्यो भने सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्दै ३५ दिनभित्र पदपूर्ति हुने गरी निर्वाचन गराउनुपर्छ । चुनाव हुनु १५ दिनअघि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ । तर, न सरकारले यसबारे अहिलेसम्म आयोगसँग परामर्श गरेको छ न माओवादी केन्द्रले नै बादललाई फिर्ता गराएको छ ।

यदि सरकारले निर्वाचन गराउन सकिने, नसकिनेबारे सोध्यो भने आयोगले ‘सक्दिनँ’ भन्न मिल्दैन । आयोगस्रोतका अनुसार, यदि सरकारले परामर्शका लागि बोलाएमा दुई महिनाभित्र उपचुनाव गराउन सकिने बताउने भएको छ ।

अर्थात्, चैत २६ गते रिक्त सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जेठ २६ भित्र चुनाव गराउन सक्ने जवाफ सरकारलाई आयोगले दिन चाहेको छ तर सरकारकै टुंगो नहुँदा अन्यौल छ । यदि मंसिरमा ठूलो मध्यावधि चुनाव गराउने हो भने ६ महिनाका लागि सानो उपचुनाव किन गराउने ?

यदि मंसिरका लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ मा सहमति नभएर अहिले नै उपचुनाव गराउनुपर्ने भयो भने रौतहट, अर्घाखाँची र कैलालीका सबै वालिग मतदाता मतदानका लागि योग्य हुन्छन् ।

यदि उपचुनाव भयो भने प्रतिनिधिसभाका लागि मात्रै हुँदैन, रिक्त २ नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीको गरी छ ठाउँका लागि हुन्छ । त्यसो गर्दा पछिल्लो जनमतको परीक्षण हुने र एमालेलाई कति क्षति पुगेको छ भन्ने विवरण पनि त्यहीँबाट आउने अवस्था छ ।

यस्तो उपचुनावमा माओवादीबाट दलबलका कारण उसैले आफ्नो भाग पाउने भन्ने हुँदैन । काँग्रेस, एमाले वा अन्य जुनसुकै पार्टीले बाजी मार्ने स्थिति रहन्छ ।

Advertisement
Advertisement

आजको जनआस्थासाप्ताहिक समाचार छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top