राजमोको प्रश्नः सांसद शाहीलाई बन्दीका रुपमा किन राखियो?

१५ बैशाख ७८, बिहीबार

१६ वैशाख, विराटनगर ।
राष्टिय जनमोर्चाले सरकारलाई आफ्नो सांसदलाई किन बन्दी बनाएर राखेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ।

बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि आफ्ना संसद् खिमविक्रम शाहीलाई सरकारले बन्दी बनाएर राखेको जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ।

जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखेकी छिन्, गण्डकी प्रदेशमा भएको संसदको गतिविधिलाई लिएर कैयौं प्रश्नहरू उठिरहेका र टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

Advertisement

त्यसबारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने हाम्रो पार्टीको प्रष्ट र दृढ नीति छ।

उनले मतदानको दौरानमा अस्वभाविक घटना घटेकाले आश्चर्य र दुःख लागेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशका सांसद खिमविक्रम शाहीको मतदानको बेलामा भएको अनुपस्थिति रहस्यमय भएको छ।

Advertisement

पछि बुझ्दा उहाँलाई पोखराको एउटा अस्पतालमा भर्ना गरिएको र कसैलाई भेट्न पनि नदिइएको कुरा थाहा भएको छ, पौडेलले विज्ञप्तिमा लेखेकी छिन्, गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूको स्वाब परीक्षण गर्दा उहाँको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सार्वजनिक भएको थियो, त्यसपछि अकस्मात उहाँको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको र अस्पताल भर्ना भएको भन्ने कुरा थाहा हुन गएको छ।

सरकारी प्रयोगशालामा जाँच गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको व्यक्तिलाई अकस्मात कसरी पोजेटिभ आयो? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेकी छन्। अस्पताल पुगेका कसैलाई पनि शाहीसँग भेट्न नदिएको जनकारी दिँदै उनले आपत्ति जनाएकी छन्।

उहाँलाई एक प्रकारको बन्दीका रुपमा किन राखियो र त्यसको कारण के हो? उहाँको स्थिति सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारसित अनुरोध गर्दछौं उनले प्रश्न गरेकी छिन्‌।

संसदमा शाही रहस्यपूर्ण तरिकाले अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले स्थिति अज्ञात भएकोले जानकारी गराउन तथा उपस्थित नहुँदासम्म संसदमा मतदानलाई स्थगित गर्नका लागि सभामुख कहाँ निवेदन दिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानको क्रममा जनमोर्चा विपक्षीमा उभिएको भएपनि सांसद अपहरण गरेको विपक्षीको आरोप छ।

आफ्नो सरकार ढल्ने भएपछि सांसद समेत किनबेच र अपहरणसम्मको गतिविधि गर्ने देखिएपछि संसदीय व्यवस्थामा समेत प्रश्न उठेको छ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top