९ जेठ, काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध एक सय ४९ सांसदले सामूहिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने तयारी गरेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मनपरी निर्णय गरेको भन्दै एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा रिट दर्ताको तयारी गरेको हो ।
हिजो नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्ने गरि संसद विघटन गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्चमा एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट हाल्दा त्यसले सर्वोच्चलाई दबाब पुग्ने र नैतिक रुपमा पनि आफूहरु बलियो हुने विपक्षी गठनबन्धनको ठहर छ । आज एक सय ४९ जना सांसदलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन गठबन्धनले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले गएको सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।
कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
