×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-16-2026 || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Taiwanलाई हति यार बेच्ने कि नबेच्ने निर्णय गर्दै Trump || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
नेपाली दूतावासको जग्गा श्रीलंकामा कसले बेचिदियो ?|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विश्व राजनीतिमा नयाँ संकेत, नेपालजस्ता मुलुकका लागि के अर्थ राख्छ ?|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विश्वकप यात्रा जोगाउन नेपाललाई जित अनिवार्यजस्तै|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026

विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च जाँदै

१० जेष्ठ २०७८

१० जेठ, काठमाडौं ।

विपक्षी गठबन्धनले आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।

Advertisement
Advertisement

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहले आज प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

हिजो नै रिट लिएर सर्वोच्च जाने भनिए पनि तयारी नपुगेकाले आज मुद्दा दायर गर्न लागिएको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको शुक्रवार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न लागेका हुन् ।

रिट निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग दाबीसमेत गरिने नेताहरुको भनाइ छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरु सर्वोच्च जान लागेको नेताहरुले बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

कानुन व्यवसायीको सहयोगमा तयार पारिएको रिटमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कांग्रेस देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top