१० जेठ, काठमाडौँ ।
महान्यायायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार ल्याइएको बताएका छन् ।
आफ्नो कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुरोधमा संविधानको कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
“महान्यायाविधक्तालाई अभियोजन गर्ने र सरकारलाई कानूनी राय र सल्लाह दिने संवैधानिक व्यवस्था छ”,उनले भने, “संविधान र सर्वोच्च अदालतका धेरै आदेश छन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।”
उनले यससम्बन्धी विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते संसद्मा प्रवेश भएर रहँदा संविधान र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकाले अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे ।
“नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रघात गरिएको छैन, संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको जस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ”, सरकारका कानूनी सल्लाहकारले थपे,
“ संविधान कार्यान्वयनबाहेक तलमाथि केही पनि फरक पारिएको छैन ।” उनका अनुसार देशभर जन्मसिद्धका आधारमा ७७ जिल्लामा एक लाख ९० हजार ७०२ ले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन् ।
“मेरो बुबाको नागरिकता जन्मसिद्धको आधारमा थियो, शुरुशुरुमा जन्मसिद्धकै आधारमा नागरिकता दिने चलन रैछ”, उनले आफ्ना पिताको नागरिकताबारे जानकारी दिँदै भने,
“पहिलेपहिले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन नै थिएन, तर अहिले वंशज र अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था छ, जन्मसिद्धलाई वंंशजको दिने व्यवस्था मात्र गरिएको हो ।”
सर्वोच्च अदाललले नागरिकतासम्बन्धी २० परमादेश जारी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) मा नेपालकी नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने तर बाबु विदेशी भएका ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानूनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
