विराटनगर,असार १२
उद्योगीहरुले उद्योगको अध्यावधिक विवरण पेश गर्न सरकारलाई अटेर गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभागले महिना दिन अघि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरि उद्योग अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म थोरै उद्योगले मात्रै अध्यावधिक गरेका हुन् ।
मुलुकभर ७००० भन्दा बढी उद्योग दर्ता भइसकेको अवस्थामा हालसम्म १०० का हारहारीमा अध्यावधिकका लागि विभागमा आएका छन् । उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने उद्देश्यले मुलुकमै पहिलो पटक दर्ता भएका सम्पूर्ण उद्योगको अवस्था के–कस्तो छ पत्ता लगाउन अध्यावधिक गर्न जुटेको विभागलाई उद्योगी नटेरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
अध्यावधिक अन्तर्गत उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग सञ्चालन भएको नभएको र लगानी लगायतका विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्छ ।विभागका अनुसार अहिलेसम्म बढी उत्पादनमुलक उद्योग,त्यसपछि खनिज, पर्यटन लगायतका उद्योगहरु अध्यावधिकका लागि आएका छन्।
शिवम् सिमेन्ट, जयश्री फुड्स, श्रीराम सुगर मिल, स्टर्न सुगर मिल, कमला रोलिङ मिल, घोराही सिमेन्ट लगायत उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग अध्यावधिक गर्न आएका हुन् ।
त्यस्तै सेवामुलक उद्योगहरुमा ट्रान्स नेपाल फ्रेट फ्रेन्च कर्नर, खनिज क्षेत्रमा चेन्हुई मिनरल, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्पाउट टेक्नोलोजी सर्भिस प्रालि लगायतका उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग अध्यावधिक गर्न विवराण पेश गरेका छन् ।
अनिवार्य अध्यावधिकको लागि नयाँ कदम
अध्यावधिक गर्ने उद्योगहरु आशातित मात्रामा नआएपछि विभागले नयाँ कदम चालेको छ । उद्योग विभागको प्रवक्ता दुर्गा भुसालले अपेक्षा गरे अनुसार अध्यावधिकको लागि उद्योग नआएपछि अनिवार्य उद्योग अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए ।
उनले भने ‘अब विभागमा आउने उद्योगको सबै फाइलको काम कारबाही गर्न अघि तोकिए बामोजिमको ढाँचाको विवरण अनिवार्य बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’उद्योग विभागले असार ८ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको उनले बताए ।
विभागमार्फत उद्योगको क्षमता वृद्धि, पूँजी वृृद्धि, नामसारी, ठाँउसारी, सेयर खरिद बिक्री वैदेशीक लगानीमा आधारित उद्योगहरुका लागि पनि पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, वैदेशिक लगानी स्वीकृती, भिसा सिफारिस लगायतका कामकारबाही हुदै आएको छ ।
उद्योगीले अझ अटेर गरे औद्योगीक ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको कारबाही गर्ने समेत तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
विभागले वैशाख २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दर्ता भएका सम्पूर्ण उद्योगलाई एक महिनाभित्र अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार प्रत्येक उद्योगले व्यवसायीक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिएको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।(विकास न्युजबाट)
