२४ जेठ, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै सो मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
