१९ असार, काठमाडौँ ।
बजेट वक्तव्य र रातो किताबमै निजी कम्पनीको नाम उल्लेख गरी साढे १० करोड अनुदान तोकिएपछि त्यसको विरोध हुन थालेको छ। आर्थिक क्षेत्रका जानकारले त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने बताएका छन्।
‘बजेट वक्तव्यमा यसरी कुनै निजी प्रालि वा कम्पनीको नामै तोकेर अनुदान घोषणा गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यसले सम्बन्धित योजना सिफारिस गर्ने सांसद र रातो किताबमा राख्ने मन्त्रीको मिलेमतोको आशंका गर्न सकिन्छ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्री बजेट भनेको करदाताको रकम भएकाले त्यसले जनतालाई अधिकतम प्रतिफल दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बजेट भनेको करदाताको रकम हो, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई तोकेर बाँड्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘त्यसरी बाँडिएको रकममा नियतमा केही छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट र असार ७ गते वितरण गरेको रातो किताब (रेडबुक)मै चार जिल्लाका पाँच निजी कम्पनीलाई अनुदान दिने उल्लेख छ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ मा रहेको नेपाल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई ५ करोड, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० मा रहेको मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय र शीतभण्डारका लागि ५ करोड, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृहजिल्ला बाजुराको दीपेन्द्र फर्निचर उद्योगलाई १५ लाख, बाजुराकै गणेश नमुना गार्मेन्ट उद्योग तथा न्यू–भिजन टेक्सटाइल उद्योगलाई २० लाख र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीको बसिबियालो म्युजिक प्रालिलाई १० लाख रकम तोकिएको छ।
