२० असार, काठमाडौं ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास बनाउन हालसम्म रू. १ खर्ब ९९ अर्ब ५६ करोड खर्च भएको छ । सरकारले भूकम्पपीडितको निजी आवास बनाउन अनुदानबापत तीन किस्ता गरी रू. ३ लाख उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्या ६ लाख ६५ हजार २३३ रहेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या हालसम्म ८१ दशमलव २६ प्रतिशत छ । सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेपछि तेस्रो किस्ता दिन्छ ।
लाभग्राही पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो २ लाख र तेस्रो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणको लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ५८ हजार २८२ छ ।
त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १८ हजार ६२४ जनासँग अनुदानका लागि सम्झौता भएको छ । यसमध्ये पहिलो किस्ता लिने ९९ दशमलव ७६ प्रतिशत, दोस्रो ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लिने ८१ दशमलव २६ प्रतिशत छन् ।
यसैगरी हालसम्म अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ७४ दशमलव ६८ प्रतिशतले आवास बनाइसकेका छन् । यस्तै १ लाख ४६ हजार १५३ अर्थात् १७ दशमलव ८६ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा छन् । कोरोना महामारीका कारण निजी आवास निर्माणको अवधि थप गरी कात्तिक मसान्तसम्म पु¥याइएसँगै अनुदान लिने म्याद पनि प्राधिकरणले थप गरेको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बिहीवारको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनेगरी घर पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसअघि भने प्राधिकरणले यस्तो अनुदान लिने अन्तिम मिति वैशाखसम्म मात्रै थपेको थियो । पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा यथाशीघ्र निवदेन दिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
अनुदान सम्झौता गर्न वा बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीले प्राधिकरणले तयार गरेको कबुलियतनामा फारम भर्नुपर्नेछ । लाभग्राही प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र समयसीमा अनुसार पुनर्निर्मण गर्न मञ्जुर हुनुपर्नेछ भने त्यसलाई सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सिफारिश समेत गर्नुपर्ने नियम छ ।
बैठकले निर्माण भइसकेका निजी आवास निर्धारित मापदण्ड बमोजिम सुधार गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकले गरेको सिफारिश अनुसार सुधार गर्न सहमत लाभग्राहीलाई अनुदानको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
समितिले हालसम्म जग्गा खरीद गर्न नसकी पुनर्निर्माण गर्न नसकेका भूमिहीन वा जोखिम बस्तीका लाभग्राहीलाई २०७८ भदौ मसान्तसम्म जग्गा खरीद कार्य सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस्ता लाभग्राहीले पनि कात्तिक मसान्तसम्म अनुदानका किस्ता लिनेगरी घर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
