२० असार, काठमाडौं ।
मुलुकमा दर्ता भएका करीब दुई तिहाइ मानव औषधि उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । उद्योग विभागले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने मानव औषधि उत्पादन उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७’ यस्तो देखाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १२ गतेसम्ममा १०३ औषधि उद्योग दर्ता छन्, जसमध्ये ६६ ओटा उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेका हुन् ।
यी उद्योगले उत्पादन र विक्री दुवैका लागि लाइसेन्स पाएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै ३३ उद्योग उत्पादन उद्देश्यका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् भने दुवै लाइसेन्स पाएका चार उद्योग प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश अनुसार ६६ उद्योगमध्ये ४ (६.०६ प्रतिशत) उद्योग प्रदेश १ मा, १४ (२१.२१ प्रतिशत) प्रदेश २ मा, बागमती प्रदेशमा ३७ (५६.०६ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ (३.०३ प्रतिशत) र लुम्बिनी प्रदेशमा ९ (१३.६३ प्रतिशत) रहेका छन् । अन्य प्रदेशहरूमा कुनै औषधि उद्योगहरू दर्ता नभएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
छनौटमा परेका सबै उद्योगहरू निजी र प्रायः ठूला (९० प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ, जसको कुल पूँजी २५ करोडभन्दा बढी छ । केही मध्यम स्तरका उद्योगहरू (१० प्रतिशत)ले पनि लगानी बढाउन योजना बनाइएको बताइएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सबैजसो उद्योगहरूले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, तरल (सिरप÷सस्पेन्शन), पाउडर (सुक्खा सिरप), मल्हम÷क्रीम र आँखा÷कान ड्रपको रूपमा औषधि उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ ।
६६ मध्ये ६० उद्योगबाट ट्याब्लेटको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ अर्ब र क्याप्सुलको उत्पादन क्षमता पौने २ अर्ब युनिट रहेको छ । त्यस्तै ४५ उद्योगबाट झोल औषधि उत्पादन क्षमता साढे ४ अर्ब, ४० उद्योगबाट मल्हमको उत्पादन क्षमता १५ करोड, २० उद्योगबाट पाउडर (सुक्खा सिरप) ३ करोड र पाँच उद्योगबाट नाक÷कानको ड्रप उत्पादन क्षमता ३७ लाख युनिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ट्याब्लेट निर्माणका लागि ५५ प्रतिशत, क्याप्सुल ४५ प्रतिशत, झोल ३५ प्रतिशत, मल्हम ५० प्रतिशत, पाउडर ४० प्रतिशत र अन्य (नाक÷कानको ड्रप ३० प्रतिशत रहेको छ ।
