१ साउन, काठमाडौं ।
कोभिड–१९ पुनउत्थानका लागि आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि सरकारको वित्त ब्यवस्थापन नीति अपारदर्शी भएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा कोभिडलाई सम्बोधन गर्न सन्दर्भमा नेपालले लिएको आर्थिक नीतिमा सीमित जवाफदेहीता मात्र रहेको औंल्याएको हो ।
संस्थाले नेपालसहित १ सय २० देशमा अध्यायन गरेको थियो । जसमा अष्ट्रेलियालगायत ४ देशको कोभिड रेस्पन्सका सन्दर्भमा आर्थिक उतरदायित्व पारदर्शी रहेको पाइएको छ भने २९ वटा देश केही कम उत्तरदायी पाइएको छ । नेपाललगायत ५५ वटा देशमा भने निकै नै सीमित उत्तरदायित्व पाइएको छ ।
साथै, अन्य २९ वटा देशमा ज्यादै नै न्युन उत्तरदायित्व पाइएको छ । नेपालका तर्फबाट अध्यायनमा संलग्न खुला बजेट सर्वेक्षक कृष्ण सापकोटा अध्ययनमा आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता, सूचनाको पहुँच तथा निरीक्षणलाई ध्यानमा राखेर निष्कर्ष निकालिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, अध्यायनले कोभिड–१९ पुनरुत्थानका लागि नेपालमा ल्याइएको आर्थिक नीति तथा त्यसको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता निकै कम रहेको देखाएको छ । साथै सरकारले आर्थिक प्याकेजहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निकै कम सूचना सार्वजनिक गरेको अध्यायनले देखाएको छ ।
यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
