काठमाडौं: भारत सरकारले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर जयनगर–बर्दिवास ७२ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलवे लिक तयार पार्दैछ । रेलमार्गको ७२ मध्ये जयनगर–कुर्था ३६ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज तयार भएको तीन वर्ष पुग्यो । बाँकी खण्डमा लिक निर्माण भइरहेको छ ।
लिकमा गुडाउन ८६ करोड रुपैयाँमा नेपाल सरकारले दुई सेट डेमो रेल खरिद गरेको एक वर्ष नाघ्यो तर रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आमप्रश्न छ, जसको जवाफ नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका नव नियुक्त महाप्रबन्धक नीराजन झासित पनि छैन । दुई साताअघि महाप्रबन्धक बनेका झा जनकपुरमै बसेर रेल सञ्चालनमा नआउनुका कारण खोतल्दै छन् । उनले दुई कारणले रेल सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
पहिलो, रेलवेसम्बन्धी कानुन नहुनु, दोस्रोचाहिँ प्राविधिक कर्मचारीको समस्या । यी दुवै अप्ठ्यारा टार्ने सामर्थ्य रेलवे कम्पनीसँग छैन । ‘संसद् खुलेपछि रेलवेसम्बन्धी जारी अध्यादेश पास गराउन हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिसम्बन्धी भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता पैसा नतिरेकै कारण रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसले रेल सेवा छिट्टै सञ्चालनमा आउने सम्भावना पनि पर टरेको छ ।’
दुई सेट रेल खरिद गरिएको भारतीय सरकारी कम्पनी कोंकणसँग गत वर्ष नै नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले २२ करोड भारतीय रुपैयाँ (३५ करोड २० लाख नेरु) मा एक वर्षका लागि प्राविधिक सहयोग लिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा कोंकणलाई २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रेलवे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले गरेको उक्त सम्झौतामा कोंकण कम्पनीले रेलवेका प्राविधिक, चालक, मेन्टिनेन्स जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । ‘सम्झौतामा मेन्टिनेस भेइकल खरिद पनि समावेश छ, रेल बिग्रियो भने मर्मत गर्न सामान, ट्रली, प्राविधिक तालिम इत्यादि सबै त्यसमै पर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘रेल सर्भिसिङ, मेन्टिनेन्स र २६ जना जनशक्ति एक वर्षका लागि हो । अरू सामान त रेलकै सम्पत्ति हुने न हो ।’
सम्झौता गरिएको एक वर्षको अवधिमा रेल सञ्चालनमा नआए पनि कोंकणले २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानीका लागि तारन्तार ताकेता गरिरहेको छ । ‘मेरै पालामा २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न प्रक्रिया अघि बढेको थियो तर सरकारले मलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि मैले रोकिदिएँ,’ भट्टराईले भने ।
उनका अनुसार कोंकणले दिएको प्राविधिक तालिमको पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । ‘कोंकणले सम्झौताको २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न धेरै पटक पत्र लेखिसकेको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘मभन्दा अगाडिका महाप्रबन्धकले सम्झौता गरे तर रकम भुक्तानी गरेनन् । पैसा नदिएकै कारण कोंकण सम्झौता भंग गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोंकणलाई रकम तिर्ने सामर्थ्य रेलवे कम्पनीसँग छैन ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कोंकणसँग प्राविधिक सम्झौता भंग गर्दा अरू कुनै भारतीय रेलवे कम्पनी आउन तयार नरहेको बारे रेलवे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेको छ । ‘कोंकणसँग सम्झौता भंग भए अरू कम्पनी आउन तयार देखिएनन्,’ झाले भने, ‘यसले रेल सेवा सञ्चालन अझै पछि सर्ने सम्भावना देखियो ।’
नेपाल रेलवे कम्पनीले कोंकणलाई सम्झौताअनुसारको भारतीय मुद्रा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसित सहमति लिनुपर्छ । यसअघि बैंकसित मागिएको सहमतिको समय पनि गुज्रिसकेको छ । ‘कोंकणलाई भारतीय मुद्रा भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकसित सहमति माग्ने प्रक्रिया थालिएको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने ।
नेपाल रेलवे कम्पनीलाई भारतको इस्कन कम्पनीले ब्रोडगेज रेलवे लिंक, कर्मचारीको आवास, प्लेटफर्म र रेलवे स्टेसनको भौतिक संरचना टेकओभर गर्न दबाब दिइरहेको छ । कुर्थादेखि बर्दिवाससम्मको भौतिक संरचना निर्माण भइरहेकै बेला हस्तान्तरण गर्न इस्कन हतारिएको छ ।
‘भारतीय पक्ष रेलवेको भौतिक संरचना जिम्मा लगाउन तयार छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘जिम्मा लिन भौतिक संरचनाको अवस्था के छ बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार कानुन आएपछि रेल सेवा सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ । इस्कनले ब्रोडगेज लिक र रेलवेको अन्य भौतिक संरचनामा करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
रेल सेवा सञ्चालनमा नआउँदै ठूलो संख्यामा नियुक्त गरिएका ज्यालादारी कर्मचारीलाई नेपाल रेलवे कम्पनीले शुक्रबार हटाएको छ । कम्पनीका यसअघिका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले रेलवेमा दैनिक ज्यालादारीमा १ सय ५१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । कम्पनीले उनीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै जागिरबाट हटाइदिएको हो । तीन महिनादेखि विभिन्न लटमा भट्टराईले एमालेनिकट र आफन्तलाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका थिए ।
‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले काम गरेको दिनको मात्र पारिश्रमिक पाउने हो,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले भने, ‘नियुक्त गरिएका कर्मचारी २–३ दिन बिराएर आउने र हाजिरी गरेर हिँड्ने गरेका थिए । कामै छैन भने किन चाहियो कर्मचारी ?’
रेलवे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक भट्टराईले असारमा ज्यालादारीमा नियुक्त कर्मचारीलाई ३५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिसकिएको दाबी गरे । ‘नियुक्त कर्मचारीले हाजिरी गरेका छन्, तिनलाई तालिममा सहभागी गराइएको छ, अनि तलब दिन्न भनेर हुन्छ र ?’ उनले भने ।
दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीले डोर हाजिरी गर्नुपर्ने नियम छ तर भट्टराईले नियुक्त गरेका १ सय ५१ जना कर्मचारी भने कार्यालयकै हाजिरी रजिस्टरमा हस्ताक्षर गर्थे । यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उनीहरूलाई हटाएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको जवाफ छ ।
काम नगरी हाजिर मात्रै गरेका ३ महिनादेखि नियुक्त दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कसैलाई एक दिनको पनि पारिश्रमिक दिइएको छैन । ‘पारिश्रमिक दिन मिल्दैन भनेरै त भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा नदिएको होला नि,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कामै नगरेपछि त तलब खुवाउन कसरी मिल्छ ?’ हटाइएका कर्मचारी भने नगरेको कामको पैसा पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।
जन्मिँदै अनेक झमेला भोगिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनी रेल चल्नुअघि नै ऋणमा चुर्लुम्म छ । नेता–कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्न पुगे यो झन् धराशायी हुनेछ । महाप्रबन्धक झाले रेलवे कम्पनी घाटामा रहेको र नेपाल सरकारको २० करोड ऋण लिएर चलिरहेकाले यसलाई कर्मचारी पोस्ने केन्द्र नबनाइने दाबी गरे ।
नेपाल रेलवे कम्पनीले सरकारबाट ऋण लिएको २० करोडमध्ये २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र बाँकी १८ करोड रुपैयाँ कम्पनीकै खातामा रहेको पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराईको दाबी छ । ‘कार्यालय सेटअप, फर्निसिङ, कम्प्युटर खरिद, सफ्टवेयर निर्माणमा ऋणकै पैसा चलाइएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘यो काममा चानचुन एक करोड खर्च भएको छ । कर्मचारीको तलब र उपदानमा अर्को एक करोड खर्च गरिएको हो । १८ करोड खातामै छ ।’
सरकारसँग लिएको ऋण कानुनतः कम्पनीले तिर्नुपर्छ, रेल चलाउने हो भने भारतीय कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसारको पैसा पनि तिर्नुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि सरकारसँगै थप ऋण गर्नुको विकल्प छैन । सञ्चालन नहुँदै ५५ करोड २० लाख रुपैयाँको ऋणात्मक भार रेलवे कम्पनीको थाप्लामा परेको छ । रेल चलेर कमाइ भएपछि त्यो तिर्नुपर्नेछ । तर, रेल नचली कमाइ कहिले गर्ने ? तिर्ने कहिले ? उत्तर कसैसँग छैन ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
