×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
डा.मनोजमाथि गम्भिर उजुरी,प्रधानन्यायाधीश बनाए देश गृहयुद्धमा जान्छ ! || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
सुन्धाराको महिला बन्दीगृहभित्र मौलाएको प्रेम कथा|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
पुटिनलाई भव्य स्वागत गर्दै सी जिनपिङ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
संसदीय सुनुवाइमा एमाले–नेकपाको शंका, बारले लालटिन बाल्दै || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
साउदीलाई जोगाउन पाकिस्तानले पठायो लडाकु विमानको स्क्वाड्रन र हजारौं सैनिक|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
आज दिउँसै लालटिन बालेर वकिलहरुको प्रर्द शन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
वीरगञ्जबाट किन रातारात प क्राउ परे दुर्गा प्रसाईं ? || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
सर्वाेच्च प्रकरणमा बार आन्दोलित,लालटिन बालेर विरोध गर्ने|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एमाले अब विद्याले हाँक्ने ? ओलीले झुकेरै दिए सदस्यता || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकैदिन ३ सय ७८ जनाले फिर्ता पाए सहकारीको वचत || Nepal Times
May 18, 2026

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नियमअनुसार ज्याला नपाएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी

२२ भाद्र २०७८

२२ भदौ, काठमाडौ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरूले नियमअनुसार ज्याला नपाएको र श्रम शोषण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीको निवेदन दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

बाँफिकोट गाउँपालिका ९ मा आ.व. २०७७÷०७८ मा सञ्चालित आरुगाउँ– सिंगाखोला–घुरुचुवाङ सिँचाइ आयोजनामा काम गरेका ७४ जना कामदारले नियमअनुसार ज्याला नपाएर ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।

७४ जना मजदुरले योजनामा छानबिनको माग गर्दै ज्याला भराइ पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूकाअनुसार झन्डै २५ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको यस आयोजनमा काम गरेका मजदुरहरूलाई दैनिक चार सय रुपैयाँको दरले मात्र ज्याला दिइएको छ ।

जबकि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ अनुसार यस कार्यक्रममा काम गरेका कामदारलाई दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय १७ रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

यस आयोजना सञ्चालन समितिकी अध्यक्ष सुशीला रोकाले कामदारहरूलाई घरमै बोलाएर दैनिक ज्याला रकम चार सय रुपैयाँका दरले आफूहरूलाई झुक्याएर दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको बैंक खातामा त्यो रकम जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ रकम दिएर भरपाई मात्र बनाइएको बताइएको छ ।

कामदारहरूले आयोजनाको लेखा परीक्षण नगरेको, न्यूनतम दर–रेट अनुसार काम नगरेको, सार्वजनिक लेखा परीक्षण नगरेको समेत बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

यस विषयमा गाउँपालिकामा गुनासो गर्न जाँदा ‘कामको जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई नै सोध्नुस्, यसमा हाम्रो केही लाग्दैन’ भन्दै पन्छिने गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायका लागि निवेदन दिन बाध्य भएको एक कामदारले बताए । कामदारहरूले आयोजनाकी अध्यक्ष सुशीला रोकालाई बोलाएर पारदर्शिता खोज्दा पनि आउन र बोल्न नचाहेको बताइएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top