×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
Top 15 Afternoon News || May-21-2026 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
संसदमा आज पनि हर्कले प्लेकार्ड देखाए, बालेनको राजीनामा मागे || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अमेरिकी नीतिविरुद्ध चीन–रुस, ‘गोल्डेन डोम’को निन्दा || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
धेरै ठाउँमा गर्मी, बागमतीमा थप वर्षा
May 21, 2026
Playing
धनगढीका मेयरले भागेर ज्यान जोगाए, हुम्लीले पुल भत्काएर लखेटे || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नियमअनुसार ज्याला नपाएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी

२२ भाद्र २०७८

२२ भदौ, काठमाडौ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरूले नियमअनुसार ज्याला नपाएको र श्रम शोषण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीको निवेदन दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

बाँफिकोट गाउँपालिका ९ मा आ.व. २०७७÷०७८ मा सञ्चालित आरुगाउँ– सिंगाखोला–घुरुचुवाङ सिँचाइ आयोजनामा काम गरेका ७४ जना कामदारले नियमअनुसार ज्याला नपाएर ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।

७४ जना मजदुरले योजनामा छानबिनको माग गर्दै ज्याला भराइ पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूकाअनुसार झन्डै २५ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको यस आयोजनमा काम गरेका मजदुरहरूलाई दैनिक चार सय रुपैयाँको दरले मात्र ज्याला दिइएको छ ।

जबकि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ अनुसार यस कार्यक्रममा काम गरेका कामदारलाई दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय १७ रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

यस आयोजना सञ्चालन समितिकी अध्यक्ष सुशीला रोकाले कामदारहरूलाई घरमै बोलाएर दैनिक ज्याला रकम चार सय रुपैयाँका दरले आफूहरूलाई झुक्याएर दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको बैंक खातामा त्यो रकम जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ रकम दिएर भरपाई मात्र बनाइएको बताइएको छ ।

कामदारहरूले आयोजनाको लेखा परीक्षण नगरेको, न्यूनतम दर–रेट अनुसार काम नगरेको, सार्वजनिक लेखा परीक्षण नगरेको समेत बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

यस विषयमा गाउँपालिकामा गुनासो गर्न जाँदा ‘कामको जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई नै सोध्नुस्, यसमा हाम्रो केही लाग्दैन’ भन्दै पन्छिने गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायका लागि निवेदन दिन बाध्य भएको एक कामदारले बताए । कामदारहरूले आयोजनाकी अध्यक्ष सुशीला रोकालाई बोलाएर पारदर्शिता खोज्दा पनि आउन र बोल्न नचाहेको बताइएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top