×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
६ वर्षीया बालिकाको अप हर ण र ह त्या गर्ने सपना दोस्रोपटक जेलबाट कसरी भागिन् ? || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
सुधनमाथि आजदेखि छानबिन,क्लिनचिट पाए फेरि गृहमन्त्री || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकदिवसीय मान्यता जोगाउन आज नेपालले जित्नैपर्ने || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
ओलीकै शैली पछ्याउँदै संसदीय दलको नेता बादल || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
UFO बाट ४ एलियन निकालिएको अनुसन्धानकर्ताको दाबी, कति सत्यता ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
विश्व कीर्तिमानधारी कामिरिता र लाक्पा शेर्पालाई प्रधानमन्त्रीको सम्मान || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
ओलीले दिएको त्यो ’लाचार’ अभिव्यक्ति, ’पार्टी चाँही नफुटाउनू’!|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-03-2083 || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अस्ट्रेलियामा घरबारविहीनहरूको संख्या चार गुणासम्म बढ्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
सुकुम्बासीले काठमाडौंमा पाएनन् घर भाडा, १५ हजार दिए के गर्नु ?|| Nepal Times
May 17, 2026

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नियमअनुसार ज्याला नपाएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी

२२ भाद्र २०७८

२२ भदौ, काठमाडौ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरूले नियमअनुसार ज्याला नपाएको र श्रम शोषण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीको निवेदन दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

बाँफिकोट गाउँपालिका ९ मा आ.व. २०७७÷०७८ मा सञ्चालित आरुगाउँ– सिंगाखोला–घुरुचुवाङ सिँचाइ आयोजनामा काम गरेका ७४ जना कामदारले नियमअनुसार ज्याला नपाएर ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।

७४ जना मजदुरले योजनामा छानबिनको माग गर्दै ज्याला भराइ पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूकाअनुसार झन्डै २५ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको यस आयोजनमा काम गरेका मजदुरहरूलाई दैनिक चार सय रुपैयाँको दरले मात्र ज्याला दिइएको छ ।

जबकि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ अनुसार यस कार्यक्रममा काम गरेका कामदारलाई दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय १७ रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

यस आयोजना सञ्चालन समितिकी अध्यक्ष सुशीला रोकाले कामदारहरूलाई घरमै बोलाएर दैनिक ज्याला रकम चार सय रुपैयाँका दरले आफूहरूलाई झुक्याएर दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको बैंक खातामा त्यो रकम जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ रकम दिएर भरपाई मात्र बनाइएको बताइएको छ ।

कामदारहरूले आयोजनाको लेखा परीक्षण नगरेको, न्यूनतम दर–रेट अनुसार काम नगरेको, सार्वजनिक लेखा परीक्षण नगरेको समेत बताएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

यस विषयमा गाउँपालिकामा गुनासो गर्न जाँदा ‘कामको जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई नै सोध्नुस्, यसमा हाम्रो केही लाग्दैन’ भन्दै पन्छिने गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायका लागि निवेदन दिन बाध्य भएको एक कामदारले बताए । कामदारहरूले आयोजनाकी अध्यक्ष सुशीला रोकालाई बोलाएर पारदर्शिता खोज्दा पनि आउन र बोल्न नचाहेको बताइएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top