२९ भदाै, काठमाडौँ।
नेपाल र बंगलादेशका सहसचिवस्तरीय बैठकले प्रस्तावित दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ । बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बंगलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ ।
दुई देशका ऊर्जा सहसचिवहरूको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूमपा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणको क्रममा बंगलादेशले सरकारी तहमा नै एउटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार नै मन्त्रालयले अध्ययनका लागि एक प्राविधिक समिति नै बनाएको थियो । बंगलादेशका राष्ट्रपति र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत संयुक्त रूपमा वा एकल लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले अरुण चौथो, किमाथाङ्का अरुण, सुनकोशी तेस्रो, खिम्ती शिवालय र प्रदेश नं १ को अन्य कुनै एक आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा भएको दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो र कूल क्षमता निर्धारण नभइसकेको खिम्ती शिवालयमध्ये एक आयोजना सरकारी स्तरमा नै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवरण अनुसार सुनकोशी तेस्रोको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, खिम्ती शिवालयको क्षमता एक हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । उक्त क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा हिमाल पावरले हाल सञ्चालन गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती आयोजना प्रभावित हुने भएकाले त्यसलाई ६५० मेगावाटको हाराहारीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले दुई देशकाबीचमा ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी, ऊर्जाको क्षेत्रका एक अर्का देशले प्राप्त गरेको ज्ञानको आदानप्रदानलगायत विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । मङ्गलबार बस्ने दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । दुई देशबीचमा सहसचिवस्तरीय एवम् सचिवस्तरीय समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मोगवाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्ने भनिएको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लाग्दा समेत माथिल्लो कर्णालीको काम नै शुरु हुन सकेको छैन ।
यस्तै, आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा नेपालबाट तत्काल नै २०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि भारतको प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारतकोबीचमा त्रिपक्षीय समझदारी हुनु आवश्यक छ । त्यसअघि नेपालले भारतको सीमासम्म पुग्ने प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने बंगलादेशले पनि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कूटनीतिक रूपमा त्रिपक्षीय समझदारीका लागि वार्ता गर्ने समझदारी यसअघि नै भएको थियो । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा त्यस्तो समझदारी भएको भए पनि त्रिपक्षीय बैठक भने आयोजना हुन सकेको छैन ।
यस्तै, दीर्घकालमा नेपालको सीमादेखि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने विषयमा कानूनी, प्राविधिक एवम् कूटनीतिक छलफल जरुरी रहन्छ ।
ऊर्जाको स्रोतको खोजीमा रहेको बंगलादेशले नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का पदाधिकारीलाई बंगलादेशको निजी क्षेत्रले पनि छलफल गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि बंगलादेशको निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए। विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्थापना गरिएको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा बंगलादेशको निजी क्षेत्रले समेत लगानी गरेको छ ।
नेपाल र बंगलादेशका बीचमा विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यको शुरुआत गर्ने प्रयोजनका लागि २०७५ साउन १८ गते समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यमार्फत अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, ग्रीड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता नवीकरण, ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्परिक हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
सो समझदारी लगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले २०७५ भदौमा बंगलादेशको भ्रमण गरी ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका लागि बंगलादेशको सरकार र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै, विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा लगानी गर्न दुई देशका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा दक्षिण एशियामा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको अथाह सम्भावनालाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहको सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा समावेश छ ।
सचिव तथा सहसचवस्तरीय समितिको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १८ गते भएको थियो भने दोस्रो बैठक २०७६ असार ८ गते भएको थियो । तेस्रो बैठकले लगानीका सम्भावनाको खोजीदेखि संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणसम्मका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
