३० भदौ, दमौली ।
राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ का लागि तनहुँमा एक सय ३० सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको छ।
आजदेखि सुरु भएको जनगणनाका लागि जिल्लामा उक्त सङ्ख्यामा सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको हो।
सरकारले राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का कार्यक्रम यही भदौ ३० गतेदेखि आगामी मङ्सिर ९ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही बमोजिम सबै सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर खटाइएको जिल्ला जनगणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाले जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणको कार्यतालिका बमोजिम सबै सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाएका छौ,’ उनले भने।
सुपरिवेक्षकहरुले आगामी असोज १८ गतेभित्र घरपरिवारको सूचीकरण कार्य गर्नेछन्। यस अवधिमा सुपरीवेक्षकले घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या भर्नेछन्। ‘गणकको कार्यविभाजन र मूल गणनाका लागि यो महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘समयभित्रै सुपरिवेक्षकले यो काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ।’
जिल्लामा गणक भने छनौट भइसकेका छैनन्। पहिलो चरणको कार्य सकिएपछि गणकको छनौट प्रक्रिया हुने जिल्ला जनगणना अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ। गणक छनौट गरेर उनीहरुलाई आगामी कात्तिक १३ देखि १६ सम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा यही भदौ ३० देखि आगामी असोज १८ र दोस्रो चरणमा आगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म सञ्चालन हुन्छ। दोस्रो चरण मूल गणना गर्ने कार्य हो।
दोस्रो चरणमा गणकहरुमार्फत् प्रत्येक घर परिवारमा पुगी प्रश्नावलीमार्फत् पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइसराइलगायत विवरणहरु सङ्कलन गरिनेछ। दोस्रो चरणको गणनाअन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तर सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत् वडाको आधारभूत स्रोत साधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपद् सम्बन्धी विवरणहरु पनि सङ्कलन गरिने छ। सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि सङ्कलन हुनेछ।
जनगणनाबाट वडास्तरसम्मको लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकाले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न तथा नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिंचाई, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबासको व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडी परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न तथा संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य हकहरुको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुने हुँदा जनगणनाको महत्व रहेको छ। रासस
