×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026

घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा बनेको बिधेयकमाथिको छलफल सकियो

१८ श्रावण २०७५

विराटनगर, साउन १८
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक संसदमा टेबल गरेको घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुक्रबार सकिएको छ ।

छलफलमा बोल्दै सांसद मोहम्मद ताहिर मियाँले मुस्लिम समुदायमा व्याप्त रहेको तलाक प्रथाका कारण पनि मुस्लिम महिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेको बताए । मुस्लिम समुदायमा प्रचलनमा रहेको तलाक प्रथालाई कानुनले मान्यता नदिएको भए पनि सामाजिक रुपमा यसले जरा गाडेको बताउँदै उनले यस विषय प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

Advertisement
Advertisement

छलफलमा सांसदहरुले राखेका विषयको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले उक्त ऐन लागू भएपछि घरेलु हिंसा न्युनिकरणमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विधेयकमा पीडितका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्ने, पीडितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, पीडकको सम्पत्ति पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ ।

Advertisement
Advertisement

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा १७ जना सांसदहरुले भाग लिएका थिए । सांसदहरुले विधेयकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने र विषयगत समितिमा लगेर अझै गहन छलफल गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top