×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
लिपुलेक बारे चीन के भन्छ ? सीले ओलीसँग के भनेका थिए ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 6 Minutes || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
गल्फ खेल्दाखेल्दै अचानक ह्वाइट हाउस फर्किए ट्रम्प, हम लाको तयारी ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
इरानी एयरस्पेस बन्द, इजरेलभर साइरन, व्हाइट हाउसमा छुट्टी रद्द|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
सम्बन्ध सुधार हुने ठानिएको परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण स्थगित|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
World News: ७०० किलोको ‘डोनाल्ड ट्रम्प’को कु र्बानी, Iranले Israelमा हम*ला गर्ने || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
जेठ १५ देखि ‘लगेज ट्याग प्रणाली’ लागू|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
बारामा बैठकबाटै लखेटिए रास्वपाका सांसदहरु, प्रहरीले ग¥यो उद्धार|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
भारतपछि पाकिस्‍तानमा पनि चल्यो कक्रोच अभियान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-23-2026 || Nepal Times
May 23, 2026

मुद्दा कसरी दर्ता गर्ने भन्नेबारे नागरिक नै अलमलमा

३० श्रावण २०७५

काठमाडौं ः नयाँ मुलुकी ऐन लागु हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा उक्त ऐनअनुसार मुद्दा कसरी दर्ता गर्ने, अदालतीय शुल्क कति लाग्ने ? भन्ने जस्ता विषयमा सर्वसाधारण नागरिक अलमलमा परेको पाइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचर छापिएको छ ।

नागरिकहरुले यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।काठमाडौं, कीर्तिपुर निवासी अनिल महर्जनले भने, ‘नयाँ कानुन त आउँदैछ रे तर मुद्दा दर्ता कसरी गर्ने होला, कसैले भनेको छैन ।’ दाङ घर भएका नारायण पोख्रेलले भने, ‘मेरो घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पनि फेरी दर्ता पो गर्नुपर्ने हो की कसो ?’

Advertisement
Advertisement

धादीङका युवराज अधिकारीको भनाइ पनि यस्तै छ । उनले अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘नयाँ ऐन त आयो मुद्दा दर्ता गर्न नै धेरै पैसा लाग्छ रे । हो र हजूर ? गरिबका मुद्दा दर्ता गर्ने दिन गए त अब ?’यद्यपि भदौ एकदेखि दर्ता हुने मुद्दा मात्र नयाँ ऐनअनुसार चल्ने बताउँदै यसबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट प्रमाण बोकेर लैजानुपर्छ । केहि अदालतीय शुल्कहरु सावीकको कानुनभन्दा भिन्न भएको चाहिँ छ ।’

Advertisement
Advertisement

न्यायाधीशहरुले भने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु स्वभाबिक रहेको बताए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top