×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा संसद्बाट निकालिएका सांसद्हरुको इतिहास, कसलाई किन निकालियो ? || Nepal Times
May 20, 2026

मुद्दा कसरी दर्ता गर्ने भन्नेबारे नागरिक नै अलमलमा

३० श्रावण २०७५

काठमाडौं ः नयाँ मुलुकी ऐन लागु हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा उक्त ऐनअनुसार मुद्दा कसरी दर्ता गर्ने, अदालतीय शुल्क कति लाग्ने ? भन्ने जस्ता विषयमा सर्वसाधारण नागरिक अलमलमा परेको पाइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचर छापिएको छ ।

नागरिकहरुले यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।काठमाडौं, कीर्तिपुर निवासी अनिल महर्जनले भने, ‘नयाँ कानुन त आउँदैछ रे तर मुद्दा दर्ता कसरी गर्ने होला, कसैले भनेको छैन ।’ दाङ घर भएका नारायण पोख्रेलले भने, ‘मेरो घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पनि फेरी दर्ता पो गर्नुपर्ने हो की कसो ?’

Advertisement
Advertisement

धादीङका युवराज अधिकारीको भनाइ पनि यस्तै छ । उनले अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘नयाँ ऐन त आयो मुद्दा दर्ता गर्न नै धेरै पैसा लाग्छ रे । हो र हजूर ? गरिबका मुद्दा दर्ता गर्ने दिन गए त अब ?’यद्यपि भदौ एकदेखि दर्ता हुने मुद्दा मात्र नयाँ ऐनअनुसार चल्ने बताउँदै यसबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट प्रमाण बोकेर लैजानुपर्छ । केहि अदालतीय शुल्कहरु सावीकको कानुनभन्दा भिन्न भएको चाहिँ छ ।’

Advertisement
Advertisement

न्यायाधीशहरुले भने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु स्वभाबिक रहेको बताए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top