१२ असार,विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ ÷८० को बजेट मार्फत दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले किसानलाई सोझै प्राप्त हुने गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले घोषणा गरे ।उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारले एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर सरकारले दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई दुधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ दिने जुन निर्णय गरेको छ । यसको औचित्य बुझ्न सकिएन । यो २ रुपैयाँ सरकारले गाईको खर्च दिएको जस्तो देखिन्छ। तर यसमा सबैभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने हाम्रो प्रदेशमा दुधको उत्पादन बढाउनु हो भने । त्यही बराबरको जति गाई हुन्छ त्यति गाई किसानलाई दिनु पर्दछ । जस्तो कि किसानहरुसँग १० वटा गाई छन् भने दुईवटा गाई थप गरेर खर्च घटाउदै दुधको उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो । गाई दिन सकिएको भए जो हाम्रा बेरोजगार युवा छन् तिनीहरुले गाई पाल्न सक्ने थिए,तिनीहरुलाई गाई दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले युवा बेरोजगारी ठूलो रुपमा बढेको छ । बढ्दो बेरोजगारीले देशलाई समस्यामा पार्दै लगेको छ। एकातिर उत्पादन घट्दो छ भने अर्कातिर ब्यापार घाटा बढ्दै परनिर्भरता बढ्दो छ । युवाहरुमा धेरै निराशा छ,उनीहरुले काम पाईरहेका छैनन् । उनीहरु जुनसुकै काम गर्न तयार छन् तर उनीहरुले काम नै पाइरहेका छैनन् । त्यसैले गाई नै अनुदान दिने भनिएको भए बेरोजगारी कम गर्दै आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बन्नका लागि समेत टेवा पुग्न सक्दथ्यो । प्रदेश सरकारले नीति स्पष्ट बुझिएन कि २ रुपैयाँ कसलाई दिने ? किसानलाई दिने कि गाईपालन गर्ने जो सुकैलाई दिने ? डेरी संचालन गर्नेहरुले पनि आफै गाईपालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले पाउने कि नपाउने ? यसको प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । यो भन्दा महत्वपूर्ण अन्य धेरै कामहरु छन् । प्रदेश १ दुधमा आत्मनिर्भर भईसकेको छ यसैले दुधमा दिनुभन्दा पनि दुधका उत्पादनहरुमा दिनु पर्दथ्यो । जस्तो कि चिज बनाउने घिउ बनाउने दुधजन्य अन्य उद्योगहरु छन् । तिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अनुदान घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । दुधबाट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा आवश्यक मेसिनहरुमा अनुदान दिइएको भए नयाँ उद्योगहरु विस्तार हुन्थे भने भएका उद्योगहरुले मेसिन थप गर्दै अझै क्षमता तथा गुणस्तर बढाउन सक्दथे । यसले एकातर्फ स्वदेशमा दुधजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्दथ्यो भने किसानहरुले दुध बेच्न तथा दुधको उचित मूल्य नपाईरहेको अवस्थामा उनीहरुले दुधको भरपर्दाे बजार पाउन सक्थे । यसरी हेर्दा दुधका बाइप्रोडक्टहरुबाट उद्योग र किसानहरुले आम्दानी बढ्ने थियो । प्रदेश सरकारको प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयले करोडांै रुपैया खर्च हुन्छ तर यसको प्रतिफल देखिदैन् । करोडौं रुपैयाँ पानीमा बगे जत्तिकै हुन्छ, त्यो कहाँ जान्छ थाहा नै हुदैन् । सरकारको यो नीति कार्यकर्तामुखी हो कि किसानमुखी हो, बुझ्न सकिएन् ।
अरुण राठी
उद्योगी, विराटनगर
