१२ कात्तिक,काठमाण्डौ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र सम्मुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अवको सरकार’ नारा सहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
सार्वजनिक भएको घोषणापत्रलाई संकल्प पत्र नाम दिइएको छ । पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको ४१ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समितिले महिना दिन लगाएर घोषणापत्र लेखेको हो ।
घोषणापत्र लेखन समितिमा विभिन्न उपसिमिति बनाएर विषयगत विषयवस्तुमा काम गरिएको थियो । पार्टी सहमहामन्त्री तथा घोषणापत्र लेखन समितिका प्रवक्ता जीवन परियारका अनुसार पुराना घोषणापत्रको रिभ्यु तथा आवश्यक विषयवस्तु अहिलेको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्द पोखरेल, शिक्षााविद् डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, राजनीतिक विश्लेषक तथा वैदेशिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्ले, शंकर तिवारीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा दखलता राख्ने कांग्रेस नेताहरुले घोषणापत्र लेखेका हुन् ।
५२ पृष्ठको घोषणापत्रमा कांग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
साथै दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरूबीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम नचाल्ने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । त्यस्तै घोषणापत्रमा बृहत् लक्ष्य नाम दिएर कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ’ट्र्याक रेकर्ड हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । यस्तै निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने करिव २ दर्जन ऐनहरूको ओम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ६ महिनाभित्रै ल्याउने काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने, विद्युतीय प्रणाली मार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्व सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरु काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।
