१३ मंसिर,काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘थारू समुदायसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको संविधानको धारा ४२ को संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र निरूपणसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा मात्र विचार गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा उल्लिखित विज्ञापन बमोजिमको पदपूर्ति नगर्नू भनी यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ ।’
यसअघि सर्वोच्चले थारु कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमिलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारले भने थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी÷जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।
