२७ मंसिर,काठमाण्डौ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको अवस्थामा दलहरु नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छन् । अब निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण सांसदको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चुनाव गर्नेछन् ।
संसद् सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ । ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउनका लागि संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यमा सूचना जारी गर्छ ।
शपथ ग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरूलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद् सचिवालयको रहन्छ । संसद् बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् आह्वानका लागि पेस गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद् आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउने छन् ।
सभामुख, उपसभामुखको चुनाव नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र त्यही बैठकमा यसबीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेश जारी भएका भए ती अध्यादेश पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ । सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ ।
निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्दछ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रमअनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।
संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र उसको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
