२२ पौष, काठमाण्डौ ।
अमेरिकी परियोजना एमसीसी र एसपीपीजस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा लामो समयसम्म विवादमा रुमल्लिनु परेको नेपाललाई अहिले फेरि चिनियाँ पक्षबाट आएको पछिल्लो एक प्रस्तावले झस्काएकोे छ । त्यो प्रस्ताव हो चिनियाँ सुरक्षा अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) । जसलाई समर्थन गर्न बेइजिङले आग्रह गरेको छ ।
यद्यपी नेपालले त्यसमा आफ्नो देश कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने जबाफ दिँदै सो चिनियाँ प्रस्ताव अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाएको छ । तर जीएसआईको प्रस्तावले एक पटक फेरि नेपालमा अनेकौं कोणबाट आशंका र प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको जीएसआई जोडिएको एउटा सम्मेलनमा सन्देश पठाएकी थिइन् । जसबारे विभिन्न कोठबाट टिप्पणी र प्रश्न गरिएको थियो ।
अहिले पनि एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार भएका बेला अर्थात चीनतर्फ ढल्किएको कम्युनिष्ट सरकार भएको आरोप लागेका बेला चिनियाँ पक्षबाट यो प्रस्ताव पुनः आउनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
अघिल्लो बिहीवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एसिया मामिला निर्देशकले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतसँग भेटेका थिए । त्यसक्रममा उनले चीनले अघि सारेको ग्लोबल डिभलप्मेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कार्यान्वयनलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्धन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्रालयको एसिया मामिलाका निर्देशक लिऊ जिनसोङसँग भएको छलफलका बारेमा नेपालले जीएसआईबारे अझै अध्ययन गरिरहेको जबाफ दिएको बताएका छन् । बेइजिङबाट बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपाली राजदूत श्रेष्ठले जीएसआईलाई नेपाल सरकारले अध्यययन नै गरिरहेको जबाफ आफूले दिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको आधारभूत चरित्र हो र नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा छाताभित्र सहभागिता जनाउने छैन । परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ विज्ञहरूले पनि नेपालले चिनियाँ सुरक्षा अवधारणालाई समर्थन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन् ।
अघिल्लो पटक अमेरिकाको सुरक्षा कार्यक्रम एसपीपीमा नेपाल आबद्ध हुने विवरण आएर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम कार्यक्रमबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो । स्वयं चीनले पनि यसमा स्पष्ट आपत्ति जनाएको थियो ।
यस्तोमा चीनले गरेको पछिल्लो प्रस्तावको विस्तृत विषयवस्तु समेत बाहिर नआएको अवस्थामा नेपालले त्यसमा समर्थन जनाउँन नहुने धेरैको तर्क छ । चिनियाँ मुखपत्र सिन्ह्वाका अनुसार सन् २०२२ को एप्रिलमा चीनको हेनानमा सम्पन्न बोआओ फोरम फर एशियाको वार्षिक सम्मेलनमा प्रमुख वक्ता रहेका राष्ट्रपति सी जिनपिङले उक्त सुरक्षा अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए ।
जीएसआई विश्व हितका लागि चीनले प्रस्तुत गरेको अर्को अवधारणा रहेको भन्दै राष्ट्रपति सीले त्यसले मानवताको साझा भविष्य निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए । तर भारतीय पक्षले भने उक्त सुरक्षा अवधारणाले अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको क्वाड र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई चुनौती दिने उद्देश्य राखेको दावी गर्दै आएका छन् ।
